सरकारको मेसिन थन्क्याएर निजीलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टको जिम्मा

काठमाडौं । सरकारले मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई स्मार्ट कार्ड लाइसेन्समा स्तरोन्नति गर्‍यो। सुरुमा साबिक बागमती अञ्चलबाट सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स २०७४ मा आइपुग्दा देशभर लागू भयो।

तर, कार्डको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन नहुँदा हालसम्म पनि ट्रायल पास गरेको १७ महिनासम्म स्मार्ट लाइसेन्स लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको प्राविधिक पक्षलाई लत्याएर निजी कम्पनीलाई स्मार्ट कार्ड प्रिन्टिङको जिम्मा लगाएको छ। यातायात विभागले लेजर प्रिन्टर (खोपेर लेखिने) मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ।

तर, गत असोज २९ मा सरकाले निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई थर्मल प्रिन्टिङ (सामान्य लेखाइ) विधिबाट पाँच लाख कार्ड ४५ दिनभित्र प्रिन्ट गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार मालिकाले कात्तिक ४ देखि कार्ड प्रिन्ट गरेको छ। विभागले आफूसँग भएका आठ वटा प्रिन्टरमध्ये पाँच वटाबाट मात्र प्रिन्ट गर्दै आएको छ। विभागले सुरुमा सम्झौता भएको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको मनपरीलाई बेवास्ता गर्दा अहिलेको अवस्था आएको विभागका एक प्राविधिकले बताए।
कारोबार दैनिकबाट ।