खाद्यका महाप्रबन्धक गौचन भन्छन् ‘सञ्चालकले जोखिम उठाएनन्’

काठमाडौँ । खाद्य संस्थान सम्हालेको करिब ६ महिना भयो ।

आपूर्ति विभाग र संस्थान जनसरोकारका संवेदनशील निकाय भएकाले भ्याइ–नभ्याइ छ ।

आपूर्ति विभाग र संस्थानको पूर्वदेखि पश्चिमबाट गुनासो मात्रै सुनेर दिन व्यतीत भएको छ ।

सरकारले आपूर्ति कम्पनी बनाउने भनेकाले तत्काल साविकका समस्याहरू समाधान गर्न सकेका छेनौं ।

यही क्रममा सञ्चालक सदस्यहरू फेरिए । नयाँ सदस्य आउँदा बुझ्न ढिलाइ भयो ।

सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भने पनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुन सकेको छैन ।

सहकारी मार्फत सञ्चालन गर्न ४ करोड बजेट छुट्याएको छ । हरेक सञ्चालक समितिमा पेस गर्दा सदस्यहरूले मुस्किल छ, बुझ्नुपर्छ भन्दै निर्णय गरेका छैनन् ।

४र५ महिना भइसक्यो निर्णय हुन सकेको छैन । मेरो अनुभवमा संस्थानहरू त्यसै बिग्रेका होइनन् ।

सञ्चालक समितिमा निर्णय गर्न नचाहने समस्या छ । सदस्यहरू रिस्क लिन चाहँदैनन् ।

कर्मचारीहरू पनि अत्यन्त पराम्परावादी धारणाले काम गर्दा संस्थानलाई अगाडि बढाउन सकिएन ।

यही कारण अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू बिग्रिएका छन् । निजामतीमा हुँदा संस्थानहरू साह्रै बिग्रेका छन् भन्थे ।

अहिले प्रत्यक्ष बुझ्न पाएँ । कर्मचारीका कारणले संस्थानमा खराबी त छन् नै । सञ्चालक समितिका सदस्यका कारण पनि संस्थान बिग्रिएको महसुस गरे ।

त्यसकारण संस्थानको पुनस्संरचना गर्दा अध्यक्षलगायत सदस्यहरूको पुनस्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बजेट मार्फत घोषणा भएका कुरा संस्थानले हुबहु कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । उद्देश्य हेर्दा संस्थान नाफा कमाउने व्यावसायिक संस्था हो ।

जनताको अपेक्षा सेवा गरोस् भन्ने छ । दुर्गमका जनताले सस्तो मूल्यमा चाहेका छन् ।

बजारमा संस्थानले हस्तक्षेप गरोस्, उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संस्थानको उद्देश्य नाफामुखी हो, नाफा नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ । त्यसैले पनि संस्थान अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
संस्थानले महँगो मूल्यमा खरिद गरेर सस्तोमा बिक्री गर्दा विस्तारै धराशयी बन्दै गएको छ ।

जिल्लामा कर्मचारीहरू टिकेनन् । जिल्लामा चाहेर पनि कर्मचारी पठाउन सकेनौं ।
संस्थानले व्यापारिक कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, यो ठूलो चुनाौती हो । कर्मचारीमा पनि १० देखि ५ बजेसम्म ड्युटी हो ।

काम नगरे पनि तलब आउँछ भन्ने मानसिकताका छन् । व्यावसायिक भए पनि संस्थान र कर्मचारीले व्यापार गर्ने होइन । यो विषय सुरुदेखि नै उठाएको छु । संस्थानले धान र सिमी खरिद गर्छ ।

यसलाई डिलरसिपमार्फत व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । कमिसन निर्धारण गरेर खाद्य संस्थानले तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्ने । त्यसो हुँदा सबै जिल्लामा पुग्न सकिन्छ ।

त्यो प्रक्रिया जाऊँ भनेर पटकपटक भनेको छु । सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत हुँदैन । त्यसो हुँदा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुन्छ ।

संस्थानको गोदाममा धान थन्किँदैन । २०७२र७३ को वासालात तयार छ । गत आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब थाहा छैन ।

कति आम्दानी र खर्च थाहा छैन । संस्थानमा अनुसन्धानको कमी छ । लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सके तत्काल सबै थाहा हुन सक्थ्यो ।

जता हेर्‍यो समस्यै समस्या छन् । अब गठन हुने आपूर्ति कम्पनीमा सोच्नुपर्छ ।

कान्तिपुर