कोइला आयातमा कमी भएसँगै राजस्व असुलीमा गिरावट

मेचीनगर । भारतको मेघालयको उच्च अदालतले गरेको निर्णयको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको छ । अदालतले कोइला उत्खननमा रोक लगाएपछि त्यहाँबाट गरिने कोइलाको आयातमा कमी भएपछि अर्थतन्त्रमा असर परेको हो ।

पूर्वीनाकाबाट कोइलाको आयात कमि भएपछि १ नम्बर प्रदेशकै राजस्व संकलनमा अग्रणी मेची भन्सार कार्यालय काँकरभिट्टाको राजस्व असुलीमा भारी गिरावट आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला आयातमा कमि आएपछि राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन पनि कार्यालयलाई हम्मे हम्मे पर्ने गर्दछ । कुल राजस्वको ४० प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ । त्यसपछि कोइलाले राजस्व धानेको छ ।

भन्सार अधिकारीका अनुसार गतवर्षमा प्रतिमहिना ४० देखि ४५ हजार टनका दरले पैठारी गरिएको कोइला चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ को यो अवधिसम्म आईपुग्दा ३० देखि ३४ हजार टनका दरले आयात भएको छ । कोइला पैठारी गर्दा भन्सार मूल्यको ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भन्सारले जनाएको छ ।

ईँटाभट्टा र सिमेन्ट कारखानाले सहायक कच्चा सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्ने कोइला चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्त सम्ममा ९ अर्ब ५१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मुल्य बराबरको २ लाख ७१ हजार ७ सय २ टन पैठारी भएको छ । सो वापत कार्यालयले ७१ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । वितेको आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ मा १८ अर्ब मुल्य बराबरको ५ लाख ४० हजार टन कोइला पैठारी भएको तथ्याङ्क कार्यालयसँग छ । मेघालयको कोइला उच्च गुणस्तरको मानिन्छ ।

मेघालयको उच्च अदालत र टिब्य्सनल दुवैले वातावरण संरक्षणको कारण देखाउँदै नयाँ उत्खननमा रोक लगाएपछि आयात घटेको लामो समयदेखि कोइलाको व्यपार गदैं आएका व्यवसायीहरु बताउँछन् । उत्खननमा रोक लगाएपछि यसको मूल्यमा समेत बृद्धि भएको छ । व्यवसायीका अनुसार दुई वर्ष अघिसम्म प्रति टन भारतीय १८ हजार रुपैयाँका दरले खरीद विक्री हुने कोइलाको मुल्य बढेर अहिले ३० हजार पुगेको छ ।