तिब्र गतिमा बन्दै, नेपाल भारत जोड्ने मेची नदीमा ‘मितेरी पुल’

मेचीनगर । दुई वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत जोड्ने मेची नदीमा ‘मितेरी पुल’ निर्माणको सम्झौता भयो ।

नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमति पछि भारतले मेची नदीमा २०७४ फागुनदेखि पिल्लर गाड्ने काम शुरु गर्यो । दक्षिण एशियाली उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सडक सञ्जाल परियोजना अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक एडीबीको करिब डेढ अर्ब भारतीय रुपैयाँ ऋण सहयोगमा भारतले पुल निर्माण शुरु गरेको हो । भारततर्फ धमाधम काम भइरहेपनि पुलका कारण नेपालतर्फ विस्थापितको सूचीमा परेकाहरुलाई दिने मुआब्जा विषयमा भएको ढिलाईले निर्माण कार्यले चाहे जसरी गति लिन सकेन् । नेपालतर्फको जग्गा समयमै खाली नगरेको भन्दैं निर्माण कम्पनिले काम नै रोकेको थियो ।

नेपालतर्फका विस्थापितको सूचीमा परेकामध्ये जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा भएकाले मुआब्जा वापतको रकम प्राप्त गरे पछि अहिले नेपाल भारतलाई जोड्ने काँकरभिट्टास्थित मेची नदीमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको मितेरी पुलको निर्माणकार्यले यतिखेर भने तीव्ररुपमा गति लिएको छ । मुआब्जा विवादका कारण धेरै दिनसम्म नेपालतर्फ निर्माणको काम अवरुद्ध बनेको थियो ।

मुआब्जा विवाद टुंगिए लगत्तै नेपाली भूःभाग खाली भएपछि अहिले मितेरी पुल निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको हो । मेची पुल नजीकै मेची नदीमा एशियाली हाइवेको सिक्स लेन सडकसँगै नयाँ पुलको निर्माण कार्य धमाधम भइरहँदा नेपाल सरकारले मेचीनगर—६ मेची डाँडा पूर्व प्रगति टोलवासीहरुको बसोबासको टुंगो लगाउन नसक्दा तथा जग्गा खाली नगरेकै कारण राष्ट्रिय गौरवको योजना फर्किने ९० प्रतिशत सम्भावना बढेर गएको थियो ।

नेपाल सरकारले समयमै जग्गा खाली नगरेपछि काममा अवरोध भएको भन्दै एशियाली विकास बैंकका प्रतिनिधि तथा आयोजना प्रमुख दिल्ली फर्किने भएपछि योजना बिचमै अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको थियो । तर, स्थानीय, प्रदेश सरकार स्थानीयवासीको पहलमा ढिलैभएपनि विस्थापितको सूचीहरुमा परेकालाई मुआब्जा दिलाउन सफल भएपछि पुल निर्माण कार्यले गति लिएको छ । अहिले पिल्लर राख्ने, माथिको स्लाप राख्ने काम भइरहेको निर्माण कम्पनि दिनेशचन्द्र आर अग्रवाल प्रालिले जनाएको छ । कम्पनिका अनुसार २३ वटा पिल्लर राख्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

पुल निर्माणका लागि नेपालतर्फ अधिग्रहण गरिएका ४४ घरपरिवारको मुआब्जा विवादका कारण नेपालतर्फको काम नै रोकिएको भन्दैं मुआब्जा विवाद सुल्झाउन १ नम्बर प्रदेशका सभासदहरु, मेचीनगर नगरपालिका, स्थानीय राजनीतिक दलले निक्कै पहल गरेका थिए । पूर्जा नभएकालाई पनि घर टहराको मुल्याकंन गदैं मुआब्जाको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएसँगै अहिले मुआब्जा समस्या सुल्झिएको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरी सडक डिभिजन दमक झापाका डिभिजिन इञ्जिनियर श्यामकुमार यादवले बताए ।

यादवकै उपस्थितीमा केही दिनअघिमात्र चार घरपरीवारलाई १ करोड १७ लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये २ लाख ९३ हजार रुपैयाँ मालपोत कार्यालयबाट निर्धारित पूजीँगत लाभकर कटट्ी गरेर कुल १ करोड १४ लाख २७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएकोे छ । तर सडकले यसअघिनै रकम वितरण नै नगरी ती चार घरपरिवारको कुल ४४ धुर जग्गा गत बैशाख ३ गते सडक डिभिजनको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरिसकेको थियो । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका ४ घरपरिवारलाई मुआब्जा वापतको रकम दिएको र बाकी ४० घरपरिवारको घर तथा टहराको पनि मुल्याकंन गरी स्थानीय तह र राजनीतिक दलमा भएको सहमति पछि मन्त्रालयमा मुल्याकंन फाइल पठाएको प्रमुख यादवले बताए । पूर्जा नभएका ४० घर परिवारले घर टहराको मुआब्जा रकम पाउन साथ जग्गा खाली गर्ने बताएका छन् । मेचीनगर नगरप्रमुख विमल आचार्यले यो कार्यमा संयौ पटक राजधानी पुगेर सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, १ नम्बर प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्यहरुको निरन्तरको प्रयासले यो मुआब्जा प्राप्त भएका ेबताए । समस्या समाधानका लागि मेचीनगर नगरपालिका प्रमुख आचार्यको नेतृत्वमा नगरका जनप्रतिनिधीहरु पटक पटक राजधानी पुगेर पुल बन्ने क्रममा विस्थापितलाई उनीहरुको बासको व्यवस्था र मुआब्जा उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री सचिवसमेतलार्ई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।