झापालाई मदिरा नियन्त्रण घोषणा अभियान, कमाई खाने भाँडो बन्दै

भद्रपुर । झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा अभियान कागजमा फष्टाए पनि व्यवहारमा प्रहरी प्रशासनका चंखे चतुरेलाई कमाइखाने गतिलो भाँडो बन्दै गएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको नेतृत्व तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको संयोजनमा १५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मदिराजन्य पदार्थ नियन्त्रित जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्न गत वर्ष कात्तिक ७ गते झापाको कनकाइ नगरपालिकामा १२ बुदे घोषणा पत्र जारी गरेका थिए । १२ बुँदे प्रतिवद्धतामा हस्ताक्षर गरे मदिरा व्यपार रोकिएको छैन भने घरेलु मदिरा उत्पादकलाई सो प्रतिवद्धता पत्र देखाएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनका चंखे चतुरे कमाइको श्रोतमा जुट्दा अभियान कागजमा सिमित भएको हो ।

गएको माघ १ गतेबाट जिल्लाका ७ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणा गर्न सामुहिक प्रतिवद्धता गरेका थिए । उनीहरूले गरेको प्रतिवद्धता वैठक र भत्तामा मात्र सिमित भएको पाइएको छ । अभियानको नाममा लाखौं रकम खर्च भएको भए पनि रकमको खर्च विवरण समेत अभिया सञ्चालकले लुकाएका छन् । प्रतिबन्धित ठाउँमा समेत खुलेआम मदिरा बिक्री भइरहेको छ भने जताततै मदिरा उत्पादन हुँदा समेत प्रहरी प्रशासनले चासो राखेको छैन । नियमनकारी निकाय नै रमिते बनेपछि मदिरा नियन्त्रित जिल्ला कागजी घोडा भएको बुझाइ स्थानीयको छ ।

घरेलु मदिरा नियन्त्रण ऐन २०३१ बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । विशेष गरी घरेलु मदिरा नियन्त्रणका लागि अभियान सफल बनाउन आन्तरिक राजश्व कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख कर अधिकृत बोलराज आचार्यको संयोजकत्वमा समिति निर्माण गरी अभियान सुरु भएको थियो । तर, सो समितिले पटक–पटक वैठक बसेर झापालाई मदिरा नियन्त्रित जिल्ला बनाउने लिखित निर्णय गरे पनि कागजमै सीमित भएको छ ।

मदिरा नियन्त्रित जिल्ला घोषणाका लागि यसअघि विद्यमान कानून कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्ने, मदिरा बिक्री केन्द्रको संख्या नियन्त्रण गर्ने तथा मदिरा बिक्री गर्ने समय राति १० बजेसम्मलाई संशोधन गर्न पहल गर्ने, साँझ ८ बजे सम्ममात्र बिक्री बितरण गर्न पाइने, तोकिएको उमेरका व्यक्तिलाई मात्र मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कानूनद्वारा नियमन गर्न पहल गर्ने र मदिरा किन्न आउने व्यक्तिको समेत परिचय अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको थियो । अहिले सोही निर्णयको खोल ओडेर स्थानीय स्तरमा कार्यरत प्रहरी मदिरा व्यापारीसित रकम असुली रहेको स्थानीयको भनाइ छ ।

त्यस्तै जिल्ला स्तरीय तथा स्थानीय तहका वडास्तरीयसम्म मदिरा नियन्त्रण अनुगमन समिति बनाई निरन्तर अनुगमन गर्ने, अस्पताल, मन्दिर, शिक्षण संस्थाको निश्चित दुरीभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सामुहिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्ने, सञ्चारमाध्यमहरुले मदिराजन्य पदार्थहरूको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरु प्रकाशन प्रशारण गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भनिएको थियो । झापाको सदरमुकामदेखि प्रमुख शहरसम्मका अधिकाम्स क्षेत्रका प्रतिबन्धित सार्वजनिक स्थलमा खुलेआम मदिरा बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । यी स्थानका मदिरा व्यापारीले प्रहरी, प्रशासन र राजश्व कार्यालयका चंखे चतुरेलाई रकम बुझाउने गरेको आसपासका बासिन्दा बताउने गर्छन् ।

नेपाल–भारत सीमानाको निश्चित पाँच सय मिटर दुरीभित्र मदिराजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सामुहिक प्रतिबद्धता समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका थिए । मदिराजन्य पदार्थ उत्पादन गरी जीविकोपार्जन गर्ने परिवारको पहिचान गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न स्थानीय तहबाट विशेष पहल गरिने, नीति, निर्माण गर्न, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्ने निकायले आपसी समन्वयको आधारमा मदिरा नियन्त्रण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सामुहिक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मदिरा सेवनका कारण समाजमा बढी अपराधजन्य घटना बढेको भन्दै मदिरा नियन्त्रित गराउन प्रहरी प्रशासन अघि सरेका थिए । झापामा हुने गरेका घटनामध्ये मादक पदार्थ सेवनका कारण बढी घटेको प्रहरीले अनुसन्धानमा निश्कर्ष निकालेपछि मदिराको व्यवस्थित कारोबार गर्ने तथा अवैध मदिरा नियन्त्रित गर्ने उद्देश्य लिएर अभियान अघि सारेको थिए ।

नियम कानून उलङघन गरेमा मदिरा ऐन २०३१ तथा मदिरा नियमहरु २०३३ बमोजिमको कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको इजाजत नलिइ गरेमा विगो जफत गरी विगोको दुइसय प्रतिशत जरिवाना वा एकवर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने अन्तःशुल्क ऐन संशोधन २०५८ मा उल्लेख छ ।

गतवर्ष कातिक १६ गते प्रजिअ दाहालको उपस्थितीमा प्रमुख कर अधिकृत आचार्यको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ ,मदिरा व्यवसायी सङ्घ,होटल एशोसिएसन ,जिल्ला प्रहरी,जिल्ला समन्वय समिति लगायत गरी ११ सदस्यीय अवैध मदिरा नियन्त्रण समिति गठन भएको थियो । गठित समितिले १५ बुदे कार्ययोजना पारित गरेको थियो । मदिरा नियन्त्रीत अभियान सुस्ताएको समितिका संयोजक आचार्यको भनाइ छ । भद्रपुर नगरपालिकाले अभियानलाइ निरन्तरता दिएपनि बाँकी पालिकाहरूलाई पटक–पटक पत्रचार गर्दा अभियान नचलाएको उनले बताए । अभियानका क्रममा सामान्य खर्च भएकोले चिन्ता नलिन उनले बताए ।