विकृतिका विरुद्धको अभियानमा जुट्न आग्रह

धुलावारी । सूचनाको हक विकृतिका विरुद्धको अभियान भएकाले यो अभियानमा सवै नागरिकलाई जुट्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिकरुपमा आव्हान गरेको छ ।

आयोगले विहीबार झापाको मेचीनगरमा आयोजना गरेको सूचनाको हक सम्वन्धि अन्तरक्रियामा आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा सूचना आयुक्तहरुले आफ्नो प्रस्तुतीमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

सुचनाको हक प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन नागरिक खवरदारी गर्ने उपयुक्त औजार भएको बताए । यद्धपी यो औजारको प्रयोग गर्न अत्यन्त थोरै नागरिकहरुले मात्र प्रयत्न गरिरहेका छन् । लक्षित वर्ग र समुदायमा यसको महत्व बुझ्न र बुझाउन अझै सकिएको छैन ।

ऐनले पाँच प्रकारका सूचनाहरु प्रवाह गर्नु नपर्ने र ती बाहेक सम्पूर्ण सूचनाहरु गोप्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको प्रयोग गरेर नागरिकले २० वर्षसम्मका सूचनाहरु माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा छ । यो कानुनको प्रयोग पत्रकारले मात्र नभई प्रत्येक नागरिकले गर्न पाउनेछन् र यसको लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारीको विवरण बोर्ड बनाएर कार्यालय परिसरमा राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

‘सूचनाको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायका गतिविधिलाई नागरिकले ‘म्याग्निफाईन ग्लास’ले हेर्ने विधि हो’ आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने —‘सूचनाको हक भनेकै मौलिक हक तथा सर्वाेच्च र उच्च अदालतले आदेश गर्न सक्ने तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगले संरक्षण सम्वद्र्धन गर्ने बताए । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा सु शासन बनाउर्दै नागरिकको सशक्तिकरणको माध्यमद्वारा लोकतन्त्र जनअनुभूत गराउन नागरिकलाई सूचनाको हक मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।सूचनाको कानूनले नागरिकलाई घाम पानीबाट जोगाउन सक्छ ।’

उनले सूचनाको हकको संरक्षण संवद्र्धन र प्रचलनमा नागरिक समाजको भूमिकाका बारेमा समेत प्रष्ट पारे । लोकतन्त्रमा नागरिकको सूचनाको हक निश्चित हुने भन्दैं प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले लोकतन्त्ररुपी मोटर सूचनाको हकरुपी इन्धनबाट चल्ने बताए । लोकतन्त्र जनताको सक्रिय पहरेदारीबाट मात्र झ्याङ्दिै जाने, लोकतन्त्रमा आम जनताले ‘वाच डग’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, नागरिकको निगरानीबाटै शासन प्रणालमिा सुशासन कायम हुने हुदा आम नागरिकले कुनै निकायमा भ्रष्टचार भइरहेको छ कि ? कानुनी शासनको खिल्ली उडाइरहेको छ कि ? जनताबीच विभेद गरिएको छ कि ? यी कुरा जान्न पनि सूचना माग गर्नुपर्ने बाँस्कोटाले बताए ।

लोकतन्त्र र नागरिकको अन्तरसम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दैं लोकतन्त्रमा नागरिकको मैलिक हकको प्रत्याभूति हुने हुदा त्यसको प्रचलनमा नागरिक अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । नेपालको संविधानमा ३१ वटा नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था रहेको भन्दैं प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले संविधानमा नागरिकको कर्तव्य पनि लेखिएको बताए । यसकारण पनि लोकतन्त्ररुपी मोटर सुचनाको हकरुपी इन्धन हालेपछिमात्र गुड्ने भएकाले मोटर सरकार र जनता इन्धन भएको बताए ।

प्रमुख आयुक्त बाँसकोटाले सूचना पाउने समय सीमा, सूचनाको दस्तुर, स्वतः प्रकाशनको व्यवस्था, निवेदन दर्ता गर्ने विधि, सूचनाको माग गर्ने विधि, सूचनााके हकसम्बन्धि ऐनको प्रस्तावना, सूचनाको हक र सफलताका कथाहर, आयोगबाट समपादित उल्लेखनिय कायृहरुको विवरण, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहको नाममा आयोगबाट जारी भएको आदेश, संघीय सरकारका सवै मन्त्रालयका सचिवको नाममा आदेश, प्रदेशका सातवटा मनत्रालयका सचिवको नाममा आदेश, ७५३ वटा स्थानीय तहका कार्यकारी प्रमुखको नाममा आदेश, आयोगमा परेका उजुरी, निवेदन र पुनरावेदनको विवरणलगायतका बारेमा आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए ।

सूचना आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले नागरिकको यो हक प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको बताईन् । सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्कालै र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना भए १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने सिमा पनि तोकिएको उनको भनाई थियो ।

१५ दिनभित्र सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गर्न सकिने र कार्यालय प्रमुखबाट सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध नगराएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको उल्लेख छ ।

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यबस्था अन्तरिम संविधानको धारा २७ का बारेमा प्रष्ट पार्दै आयुक्त तिम्सिनाले सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने अधिकार हुनेछ । तर कानूनद्वारा गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको नमानिने जानकारी दिइन् ।

सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ को प्रस्तावना प्रस्तुत गर्दै आयुक्त तिम्सिनाले राज्यको काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरुप खुला र पारदर्शी वनाई नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार वनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहँुचलाई सरल र सहज वनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकुल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्ने,नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउनेलगायतका विषयमा समेत सहभागीहरुलाई जानकारी गराइन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ साल श्रावण ५ गते प्रमाणिकरण भई सोको ३० औ दिन अर्थात भाद्र ३ गते बाट लागू भएको र यस ऐनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको उनको भनाई छ ।

धुलावारी जेसीजको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा सूचना आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार रहेको बताए । उनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले जनताले माग नगरे पनि प्रत्येक ३÷३ महिनामा नियमित रूपमा सूचना प्रवाह भई रहनुपर्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको जानकारी दिए । यसका अतिरिक्त जनताले माग गरेको सूचना दिन इन्कार गर्ने उपर दण्ड गर्न स्वतन्त्र सूचना आयोगका बारेमा प्रस्तुती दिए । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेण्टी गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचायृ, उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले सूचनाका हक समबन्धि तथा आफ्नो कार्यालयले प्रदान गरेको सेवा सुविधाका बारेमा विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले जनताले सार्वजनिक निकायमा गएर सुचनामा पहुँच प्राप्त गर्न धेरै नै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताएका थिए । धुलावारी जेसीजका अध्यक्ष केशव पोखरेलको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुचना आयोगका सचिव मणिराम ओझाले स्वागत तथा जेसीजका तालिम संयोजक योगेश राजवंशीले सञ्चालन गरेका थिए ।