नाकामा विषादी परीक्षण गर्न कम्तिमा एक वर्ष लाग्छ: कृषिमन्त्री

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले भारत हुँदै नेपाल भित्रिने फलफूल र तरकारीको विषादी सीमा नाकामै परीक्षण गर्ने कामका लागि कम्तिमा पनि एक वर्ष लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार संसद वैठकमा बोल्दै मन्त्री खनालले तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीमा विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि समय लाग्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि बैठकमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरी ६ महिनापछि परीक्षण शुरू गरिने भने पनि सो अवधिमा घोषणा गरिए अनुसार एकीकृत र प्रविधियुक्त परीक्षण शुरू गर्न नसकिने ठोकुवा उनले गरे ।

उनले भने, ‘६ महिनाभित्र पूर्वाधार तयार गर्ने भनिएको छ । ६ महिनामा मैले भनेको छु सकिँदैन । किनभने हाम्रो खरिद प्रक्रिया आदि इत्यादि । त्यो प्रकारका ल्याब खडा गर्ने हो भने हामीलाई ४ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ ।

हामीले त्यो अर्थसँग माग गरिसकेका छौं र त्यसको खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न हामीलाई करिब ९ महिना लाग्छ । ९ देखि १० महिना ल्याबहरू खडा गर्न सकिन्छ र जाँचलाई हामीले भएकालाई दुरुस्त गर्ने हो भने गरी अहिलेकै ७ वटा ल्याबबाट हामीले परीक्षण ुरू गरेका थियौं। तत्काललाई अब के ? बहस जारी नै छ ।’

एक नम्बर प्रदेशको विर्तामोड, दुई नम्बरको सर्लाही, ३ नम्बरको कालीमाटी, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र ७ नम्बर प्रदेशमा रहेका २ वटा विषादी परीक्षण केन्द्रबाट विषादी परीक्षण हुँदै आएकोमा अहिले भने रोकिएको उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय प्रयोगशालाले २९ वटा विषादीका समूहको परीक्षण गर्ने भए पनि बाँकीमा २ वटा प्यारामिटर मात्रै चेक हुँदै आएको उनले स्पष्ट पारे ।

चेकजाँच गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयका लागि आफूले खाद्य, पशु र प्लान क्वारेन्टाइन अन्तर्गतका १४ वटा क्वारेन्टाइन थप निर्माण गर्नुको साथै ३ सय १२ जना कर्मचारी थपेर व्यवस्थित बनाउने काम गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

तर वाणिज्य र कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा एउटाले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले तत्कालका लागि पूर्वाधार नभएको भन्दै परीक्षण रोक्न वाणिज्यले गरेको प्रस्ताव पास भएपछि आफूले त्यसैको कार्यान्वयन गुर्नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘वाणिज्य र कृषिका अलग अलग निर्णय हुने तर ती सम्बन्धित छन् । मूल्य निर्धारण हामी गर्छौं तर क्याबिनेट वाणिज्यबाट जान्छ । निकासी पैठारी ऐन अन्तर्गत निर्णय हुन्छ तर कार्यान्वयन कृषि मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा वाणिज्यबाट यो प्रस्ताव गयो । प्रस्ताव पारित भयो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट मैले सुरू गरें। गरेको त्यही हो। अब फेरि वाणिज्यले अहिले तत्काल पूर्वाधार नभएकाले अलि सकिन्न कि भनेर प्रस्ताव लग्यो अब त्यो पास भएको छ । मैले रोक्नुपर्ने होला ।’

असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी आयातित तरकारी तथा फलफुलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ ।

मन्त्री खनालले कम्तीमा मुलुकभर ३ वटा नमूना कृषि फार्महरू बनाई विभिन्न अनुसन्धानका काम अघि बढाउनका लागि ५० प्रतिशत अनुदान र ५० प्रतिशत सञ्चालनको रहने गरी आयोजना अघि बढाउने उद्देश्यले पहाडमा १ सय रोपनीभन्दा बढी र तराईमा १ सय विघाभन्दा बढी जमिनको दायरा राखिएको भए पनि सुझावका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन मधेसमा भएको भन्दै मधेसमा कृषिमा बजेट कम गयो भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले सरकारले ७ वटा बाली विशेषमा आत्मनिर्भरको कार्यक्रम अघि बढाएकाले उत्पादन दोब्बर बनाउने सरकारको योजना सफल हुने दाबी गरे ।

नयाँ पेजबाट ।