समितिमा रहेको रतुवामाई बृक्षारोपण निगममा परिणत

कमल । वन पैदावर विकास समिती अन्तरगत स्थापना भएको झापाको रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजना नेपाल वन निगम लिमिटेड अन्तरगत रहने भएको छ ।

वन पैदावर विकास समिति अन्तरगत रहँदा सिमित अधिकार पाएको आयोजनाले निगम अन्तरगत गएपछि काम गर्ने क्षेत्राधिकार धेरै फराकिलो रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

हिजो वृक्षारोपण गर्ने उर्काउने र लिलामी प्रक्रियाबाट विक्रि वितरण गर्दै आएकोमा अवदेखि आयोजनाबाट उत्पादित काठ चिरान वा सोझै गोलिया विक्री वितरण गर्न पाउने छन् । अन्य छिमेकी सामुदायिक वनले उत्पादन गरेको काठ खरिद गरी चिरानी गरेर सोझै वा डिलर मार्फत विक्री वितरण गर्ने, मसल जस्ता काठलाई उपचार गर्न पाउने अधिकार रहेको आयोजनाका प्रमुख खेमलाल विकले जानकारी दिए ।

यो सँगै स्थानिय उपभोक्तले नेपाल वन निगमबाट काठ खरिद गर्दा पहिलेको भन्दा सस्तो हुने छ प्रमुख विकले भने । वन पैदावर समितिबाट २१÷२२ सय पर्ने काठ अब १८÷१९ सय सय रुपैया मा पाउने समेत विकले बताए ।

वन निगम लिमिटेड अन्तरगत गएपछि आयोजनाको पहिलेको भन्दा नाफा बढ्ने , रोजगारीको अवसर श्रृजना समेत हुनेछ । तर राजनितिकदलको प्रतिबद्धता नहुँदा वन क्षेत्र अतिक्रमरणमा परेको छ । एउटै सरकारका निकायले आयोजना क्षेत्रभित्र विभिन्न संरचना बनाउनका लागी बजेट विनियोजन गर्नु र हामीले वनको संरक्षण गर्नुपर्ने भएकोले पनि केही समस्या उत्पन्न भएको आयोजनाको भनाई छ ।

यदि सरकार कटिबद्ध हुने हो भने वनमा भएको अतिक्रमण रोक्न कुनै समस्या हँदैन प्रमुुख विक.क भन्छन्, अहिले वन क्षेत्रभित्र निर्माण भएका सबै संरचना हटाउन सकिने छ । पहाडमा भन्दा पनि तराईका वन क्षेत्र घटिरहेकोले वनमा दिगो व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको छ । त्यसैगरी वनमा लगाएको विरुवालाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थान प्रणाली अन्तरगत वृक्षारापण गरेमा वार्षिक करौडौको आम्दानी हुनसक्ने आयोजनाको भनाई छ ।

आयोजनाले अहिलेसम्म वन पैदावर उत्पादन, विक्री र रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । भोली दिनमा एग्रो फरेष्ट्रिका क्षेत्रका साथै सामाजिक महत्वका क्षेत्रमा समेत काम गर्ने विकले बताए ।

पूर्वमा माईखोला पश्चिममा रतुवा खोला, उत्तरमा ईलामको चुलाचुली गाउँपालिका र दक्षिणमा पुर्वपश्चिम राजमार्गसँंग सिमाना जोडिएको यस आयोजनाको क्षेत्रफल २ हजार ७ सय ५३ दशमलव ७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

यति धेरै क्षेत्रफलमा फैलिएको आयोजनाको अहिले चारैतिरबाट अतिक्रमण हुन थालेको छ । विभिन्न संघ सस्था, खेलमैदान, सुरक्षा निकाय लगायले २९ दशमलव ९ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको आयोजनाको दावी छ ।