प्रदेश १ मा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो

विराटनगर ।  प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ। मंगलबार प्रदेश १ सभाबाट प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित भएसँगै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत साउन ५ गते प्रदेशसभामा उक्त विधेयक पेश भएको थियो। उक्त विधेयक सुशासन समितिमा भएको छलफलपछि पारित भएको हो।

लोकसेवा आयोग ३ सदस्यीय हुनुपर्ने प्रावधानमा समाजवादी पार्टी नेपाल र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने असहमति जाहेर गरेका छन्। उनीहरूले समावेशिता र संविधानको मर्म अनुसार २ महिलासहित ५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।

पारित विधेयकमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र प्रदेश सभामा विपक्षी दलको नेतासहित तीन सदस्यीय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश प्रमुखले आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुन ४५ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने छ भने सदस्यकालागि ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दुवै पदका लागि स्नातकोत्तर तह उतीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तीन जना सदस्यमध्ये एक जना सदस्य २० वर्ष सरकारी सेवामा काम गरेको पूर्व कर्मचारी हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखले गर्ने भए पनि अध्यक्षलाई भने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले शपथ गराउने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्षले सदस्यलाई शपथ गराउने व्यवस्था छ।  ७ परिच्छेद र ६४ दफा भएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७६ मा प्रदेश निजामति सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेश संगठित संस्था र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा उपयुक्त उमेदवार छनोटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको छ।

यसरी नियुक्त अध्यक्षले प्रदेशका प्रमुख सचिव सरह र सदस्यहरूले सचिव सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले पदीय दुरुपयोग गरेमा संसदमा आरोपको पत्र दर्ता गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। प्रदेश सभाका एक चौथाई सदस्यले आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध आरोपको पत्र दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तीकालागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रम तयार गर्ने, नियुक्तिको सिफारिस गर्ने जस्ता काम आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  प्रदेश प्रहरी, शिक्षक सेवा र अन्य सरकारी सेवाको लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

विधेयकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा आयोगका परीक्षासँग सम्वन्धित कागजात अदालतले आदेश गरेमा बाहेक गोप्य रहने व्यवस्था राखिएको छ।