प्रदेश १ सरकारलाई लगानी सम्मेलन गर्न बाटो खुल्यो

विराटनगर   । प्रदेश १ सरकारलाई लगानी सम्मेलन गर्न बाटो खुल्ला भएको छ । एक नम्बर प्रदेश सभाले शुक्रबार सर्वसम्मतले लगानी विधेयक पारित गरेपछि अब प्रदेश १ सरकारलाई लगानी सम्मेलन गर्न बाटो खुलेको हो ।

प्रदेशमा लगानीको वातारण बनाउन प्रदेश १ सरकारले यही असोज–कात्तिक भित्रै बृहत्त लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने क्यालेण्डर बनाएको थियो । तर प्रदेश सभामा विचाराधीन लगानी विधेयक पारित नहँुदा प्रदेश १ सरकारलाई लगानी सम्मेलन गर्न बाटो खुलेको थिएन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका ५ जना सांसदहरुको संशोधन प्रस्तावसहित सरोकारवालाहरु र विज्ञहरुसँग छलफल गरेर प्रदेश सभाको अर्थ समितिले २६ भदौमा संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले पेश गरेको ५३ बुँदाको संशोधन प्रतिवेदनलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै शुक्रबार सभाको बजेट अधिवेशनको ४९ औं बैठकमा प्रदेश सभाले विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको हो ।

पारित लगानी विधेयकको नाम परिवर्तन भएर अब ‘प्रदेश सार्वजनिक, निजी, सहकारी लगानी प्रवद्र्धन विधेयक २०७६’ भएको छ । सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा सहकारी समावेश थिएन ।यस्तो छ सार्वजनिक, निजी र सहकारी लगानी कानुनसरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त लगानीविना औधोगिक क्षेत्रको उत्पादन दिगो नहुने भएकोले एक नम्बर प्रदेश सरकारले सार्वनिक निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण कानुन निर्माण गराएको हो ।

२७ भदौमा प्रदेश सभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार लगानी प्राधिकरणमा सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी लगानी विधेयक २०७६ अनुसार अब प्रदेशमा अलग्गै स्वायत्त लगानी प्राधिकरण स्थापना हुनेछ । उक्त प्राधिकरणको अध्यक्ष मुख्य मन्त्री र वरिष्ठ मन्त्री उपाध्यक्ष हुनेछन् । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरु र प्रमुख प्रदेश सचिव सहित ७ जना सदस्य हुनेछन् । प्राधिकरण सदस्यमा तीन जना महिला हुनेछन् । सरकारले नियुक्र गरेको कार्यकारी निर्देशक, प्राधिकरणको सदस्य सचिव हुनेछ । ३५ देखि ६५ वर्ष उमेरसम्मको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भै ५ वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुन सक्नेछ । नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोग लागेमा सिइओ स्वत्त पदमुक्त हुनेछ ।

अटेर गर्ने लगानीकर्तालाई प्राधिकरण आफंैले कारवाही गर्नेछ । लगानी गर्ने विदेशी संस्था वा कम्पनीहरुले सम्झौता पूरा भएपछि संरचना र सामाग्री मात्र हैन सञ्चालन गर्ने प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
पारित लगानी विधेयकअनुसार सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रले प्रदेश १ मा बसपार्क, ज्ञान पार्क, मेडिकल कलेज, अस्पताल, रिफ्रेस सेन्टर, जलविद्युत्त, वैकल्पिक उर्जा, पर्यटन प्रवद्र्धन, रंगशाला, खानी उद्योगदेखि आधुनिक शहर निर्माण, विज्ञान केन्द्र स्थापना लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ ।

प्रदेशको सार्वजनिक निजी, सहकारी साझेदारी लगानी प्राधिकरणले संयुक्त लगानी र परियोजनाबारे नीति तर्जुमा गर्ने, विवरण संकलन गर्ने गराउने, परियोजना छनौट गर्ने, परियोजना बंैक तयार गर्ने संयुक्त लगानीका ठूला परियोजनाहरुको स्विकृति प्रदान गर्ने कार्य गर्नेछ । लगानी कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि संघीय सरकारको अनुमति लिएर विदेशी लगानी जुटाउन र प्रर्वद्धन गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई सहज हुनेछ । यसबाहेक लगानी सम्मेलन गर्ने, दातृ र सरकारी गैरसरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने, विज्ञ कर्मचारी सेवा करारमा लिने कार्यहरु पनि प्राधिकरणले गर्नेछ ।