कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानी ३ खर्ब ३८ अर्ब, संचयकर्तालाई के-के सुविधा ?

काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोषले कूल लगानी ३ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड पुर्‍याएको छ । कोषले सञ्चयकर्तावाहेक विभिन्न आयोजना, परियोजना तथा संस्थाहरुमा ऋण तथा सेयर लगानी गर्छ ।

निगमको सबैभन्दा ठूलो ऋण नेपाल वायुसेवा निगममा रहेको छ । निगमले दुई न्यारोबडी जहाज खरीद गर्न १० अर्ब र दुई वाइडबडी जहाज खरीद गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ संचय कोषसँग ऋण लिएको थियो ।

कोषका अनुसार अहिले कोषको कूल स्रोत ३ खर्ब ४५ अर्ब ६९ करोड पुगिसकेको छ । कोषमा सञ्चयकर्ताको सञ्चय कोष मौज्दात ३ खर्ब ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कर्मचारीलाई सञ्चय कोषले सञ्चित रकममा ८.२५ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने गरेको छ । कोषले आर्थि वर्ष २०७४/७५ को खुद मुनाफाबाट सञ्चय कोषले शूरु मौज्दातको आधारमा १.१० प्रतिशत मुनाफा प्रदान गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।

संचयकर्तालाई के के सुविधा ?

कर्मचारी सञ्चयकोषले सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी दिने ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो रकम ९.५० प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध हुन्छ । घर निर्माण गर्न वा घर खरिद गर्न घर/जग्गाको धितोमा अधिकतम १५ वर्षको तलवमा नबढ्ने गरी १ करोड (४० लाखसम्म ९.७५ र सोभन्दा माथि १० प्रतिशत ब्याज) सम्म घर सापटी दिने गरेको छ ।

घर जग्गाको धितोमा सञ्चयकर्ता वा निजको पति/पत्नी, छोरा/छोरीले उच्च शिक्षा लिन चाहेमा २५ लाखसम्म ९.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा शैक्षिक सापटीको समेत सुविधा रहेको छ । यसबाहेक घर जग्गाको धितोमा ३० लाखसम्म सरलचक्र कर्जा र २५ लाखसम्म घर मर्मत सापटीसमेत दिने सुविधा सञ्चयकर्ताका लागि लिएको छ ।

संचयकोषले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि योगदान गरिरहेको छ । कोषका अनुसार दूर्घटना क्षतिपूर्ति योजना, काजक्रिया अनुदान खर्च, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह योजना र संचयकर्ता औषधोपचार तथा घातक रोग बीमा योजना गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कोषबाट संचालनमा रहेका छन् ।

योगदानमा आधारित पेन्सन

नेपालमा कर्मचारीको पेन्सन कार्यक्रम अब योगदानमा आधारित भएको छ । यस्तो कार्यक्रम चालु आवबाटै कार्यान्वयनमा आएको हो ।

१ साउन २०७६ पछि स्थायी नियुक्त हुने निजामति सेवा, नेपाली सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजनाको कार्यान्वयनसमेत यसै कोषबाट सुरु भएको छ । यस कार्यक्रमअनुसार कर्मचारीको मासिक तलवबाट सरकारले ६ प्रतिशत कट्टा गर्छ र सोही अनुपातमा सरकारले रकम थपेर कोषमा जम्मा गरिदिन्छ ।

२० प्रतिशत सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीले उक्त रकमलाई पेन्सनका रुपमा नियमित बुझन सक्छन् । अवधि पूरा नभएका कर्मचारीको रकम भने ब्याज र मुनाफासहित एकमुष्ट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

अनलाइन खबरबाट ।