सभापति चयनबारे छलफल

जिल्ला समन्वय समितिलाई धेरै अधिकार दिँदा ‘चौथो सरकार’ बन्ने खतरा भएको भन्दै असार ११ गतेको प्रदेशसभा बैठकले जिल्लासभाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि न्याय प्रसाशन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो ।कुनै पनि समितिका सभापति चयन भने हुन सकेको छैन ।

बुधबार बसेको विधायन समितिको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य ७३ वर्षीय चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले गरे । ‘संसदीय समिति गठन भएपछिको पहिलो बैठक बुधबार बस्यो,’ विधायन समितिका सदस्य एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने, ‘समितिमा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयकले प्रवेश पाएको छ ।’

बुधबारको बैठकले सभापतिको टुंगो लगाउने र दफावार छलफलका लागि आएको जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकबारे विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । समितिको अर्को बैठक शुक्रबार बस्ने छ । विधायन समितिमा राजीव कोइराला, चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमार ओझा, ज्ञानेश्वर राजवंशी, सावित्री जोशी, विमल कार्की, वसन्तीदेवी यादव, लीलाबल्लभ अधिकारी, इन्द्रमणि पराजुली, खिनुलंगवा लिम्बू, चुमनारायण तवदार, शान्त पौडेल, टंकबहादुर आङबुहाङ, सौभाग्यवती राई, जयराम यादव, इन्दिरा राई र विष्णु तुम्बाहाम्फे सदस्य छन् ।

प्रदेशसभा बैठकले यसअघि प्रशासनिक कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयकलाई समेत दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको थियो । प्रदेशसभाले १७ सदस्य न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, १३ सदस्य सुशासन तथा योजना समिति, ११ सदस्य अर्थसमिति र ९ सदस्य सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको छ । यस्तै १३ सदस्य सामाजिक विकास समिति, ११ सदस्य उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र १२ सदस्य प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेको छ ।

समितिले कानुन निर्माण प्रक्रिया र आफ्नो विषयगत सवालमा सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार राख्छन् । समिति सभापतिको चयन भने सम्बन्धित समितिले आफैं गर्ने प्रावधान छ  ।