महराको निवेदनमा उच्च अदालतले माग्यो जिल्लाको ‘कैफियत प्रतिवेदन’

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ बुझाउन आदेश दिएको छ।

महराका तर्फबाट बिहीबार दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जिल्ला अदालते पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिँदा लिएका आधार कारण र सक्कल मिसिल पठाउन आदेश दिएको हो।

निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले दर्ता गराएको निवेदनको सुनुवाइ पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा भएको थियो।

संसद सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास अभियोग लागेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा डिल्ली बजार कारागारमा रहेका महरा १७ नम्बर निवेदन उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा दर्ता भएको थियो।

महराले काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गराएको निवेदन शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा पेस भएको हो। जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेशविरुद्ध महरा उच्च अदालत पुगेका थिए।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा पठाउन गरिएको आदेश गैरकानूनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाऊँ भन्‍ने आग्रहसहितको निवेदन पाटनमा दर्ता भएको थियो। महराले निवेदनमा अनुसन्धान हुने गरी थुना बाहिरै रहन पाउन माग गरेका छन्।

गत कात्तिक १८ गते जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा अभियोगमा महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धानअघि बढाउन आदेश दिएको थियो। संसद् सचिवालयकी महिला कर्मचारीलाई गत असोज १२ गते तीनकुनेस्थित कोठैमा पुगेर बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा गत असोज १९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो।

अदालतको आदेशसँगै पक्राउ परेका महराविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका थुनाको आदेश गरेसँगै उनी सांसद पदबाट पनि निलम्वित भइसकेका छन्।