कोशी अस्पतालमा कर्मचारी भर्नामा मन्त्रीको हस्तक्षेप

विराटनगर । कोशी अस्पताल विराटनगरमा प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको आदेशमा कर्मचारी भर्ना गरेको निष्कर्ष राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निकालेको छ ।

अस्पतालले गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ती गरेको थियो । यसरी गरिएको कर्मचारी भर्ना अपारदर्शी भएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । उजुरीपछि यसबारे छानबिन गरेको केन्द्रले भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

मन्त्री घिमिरेले ०७५ भदौमा सचिवालयमार्फत अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न १४ जनाको नाम लिखित पत्रसहित पठाएका थिए । एक वर्षपछि प्रतिवेदन सार्वनिक गरेको केन्द्रले अस्पतालमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रीले सिफारिस गरेकामध्ये १० जना कर्मचारी नियमित काममा छन् । केन्द्रले नातागोताका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको उल्लेख गर्दै आइन्दा कर्मचारी पारदर्शी ढंगबाट गर्न सुझाव दिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा वविता सुवेदी, भोलानाथ ढुंगेल, मैयादेवी मैनाली, डम्बरकुमारी पोखरेल, सरद अधिकारी, विमला पौडेल, दयाराम यादव, शिरिष साह र सन्ध्याकुमारी साह नियमित हाजिर भएको उल्लेख छ ।

तीमध्ये शिरिष, सन्ध्या र दयाराम फार्मेसी सहायक र अन्य पाँच कार्यालय सहयोगी हुन् । कार्यालय सहयोगीको रूपमा नियुक्त विमला पौडेल अस्पतालका नायव सुब्बा जर्नादन पौडेलका आफन्त हुन् ।

कोशी अस्पतालमा नेपाल सरकारको तर्फबाट ५३ र अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट ९७ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएको अवस्थामा मन्त्रीले नै कर्मचारी सिफारिस गरेपछि तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा रोशन पोखरेलले नियुक्त गरेका थिए ।

कर्मचारी भर्ना गरेको विषयमा उजुरी परेपछि छानबिन गरेको सर्तकता केन्द्रले निश्चित आधार तय गरेर मात्र कर्मचारी नियुक्ति गर्न अस्पताललाई सुझाव दिएको छ । केही दिनअघि सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यालय सहयोगी तथा फार्मेसी सहायक पदमा कर्मचारीहरु करार सेवामा नियुक्त गर्दा विज्ञापन तथा प्रतिस्पर्धाबिना नै भर्ना गरेको पाइयो ।’

नायव सुब्बाको नियुक्ति फाइल गायब

कोशी अस्पतालका हर्तकर्ता मानिने नायव सुब्बा नवराज लुइँटेलको नियुक्ति फाइल नै गायब भएको छ । कर्मचारी भर्नामा चलखेल गरेको आरोप खोप्दै आएका लुइँटेल नियुक्तिको फाइल नै गायब भएको हो ।

सतर्कता केन्द्रमा लुइँटेलको नियुक्ति छानविन गर्न भन्दै उजुरी परेको थियो । सतर्कता केन्द्रले अस्पताल प्रशासनले लुइँटेल नियुक्तिको फाइल उपलब्ध नगराएको जनाएको छ । लुइँटेल अस्पताल विकास समितिबाट नियुक्ति पाएका कर्मचारी हुन् ।

उनको नियुक्तिको फाइल नभेटिए पनि ०६४ मा स्थायी बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पुरानो नियुक्ति भएका कारण फाइल नभेटिएको कर्मचारीले बताएको उल्लेख छ ।

अनलाइनखबर