डा. केसीका माग छलफलबाट टुंग्याउन प्रदेश १ सरकारको सुझाव

विराटनगर । प्रदेश -१ सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीले उठाएका मागका विषय छलफल र वार्ताबाटै टुंग्याउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।

मन्त्रिपरिषदकाे आइतबार बसेको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश – १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री कार्कीले केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्नु राम्रो नभएको पनि बताए।

प्रदेशसभाको काबु भन्दा बाहिरको विषयमा प्रदेशसभालाई असर गर्ने गरी अवरुद्ध गर्न नहुने पनि बताए। उनले भने,’ शान्तिपूर्ण ढंगले सहमतिमा सबैसँगको छलफलबाट यस विषयको टुंगो लगाउनु पर्छ।’ यसैबीच आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदकाे बैठकमा प्रदेशसभाबाट पारित आर्थिक ऐन २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संघीय सरकारसँग कानुन बाझिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न पठाएको पत्रको विषयमा पनि छलफल भएको छ।

छलफलपछि आवश्यक रायसहितको प्रस्ताव पेश गर्न प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने करको विषय संघीय सरकारसँग बाझेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशलाई उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएको थियो। यस्तै आइतबारकै बैठकले धरानका नगर प्रमुख तारा सुब्बालाई उपचारको क्रममा लागेको ३ लाख खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले निर्माण गरेको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, सिंचाई सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५, सामाजिक विकामन्त्रालयबाट पेश गरेको मस्यौदा घरेलु हिंसा पीडित र प्रहरी संरक्षण विधेयक २०७५ तथा सामाजिक विकास संस्था विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा लैजाने निर्णय पनि गरेको कार्कीले जानकारी दिए।