प्रदेश सांसदको प्रश्‍न– न्यायको तराजु समाउने न्यायमूर्तिज्यू ! महिला मारिँदा न्याय खोज्‍न कहाँ जानु ?

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले पत्नी हत्यामा सजाय पाई जेलमा रहेका पूर्वडीआईजीलाई रिहा गरेको विषयमा प्रदेश १ को संसदमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । संसदको आजको बैठकमा सहभागी सांसदले पत्नी हत्या गरेकालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नू भन्ने तल्लो अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याएर छुट्कारा दिलाउने सर्वोच्च निर्णयले जनमानसमा अदालतप्रतिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।

नेकपाकी सांसद अम्बिका थापाले भनिन्, “न्यायको तराजु समाएर बस्ने न्यायमूर्तिहरू दिनदहाडै मारिने महिलाका लागि न्याय खोज्न अब कहाँ जाने ।” उनले पूर्वडीआईजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले आफ्नी पत्नी मारेर ‘आफैं मरेकी हो कर्तव्य होइन भन्दैमा छुट्कारा पाउने यो कहाँको न्याय हो ?’ भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सांसद थापाले प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानमा यो कुरा पु¥याउनुपर्ने मागसमेत गरिन् । उनले महिलाहरू खानेकुरा बनाएर दिँदा आमा हुने, धोइपखाली गर्दा श्रीमती हुने र रिस उठ्दा मारिनुपर्ने भन्दै ‘न्याय पनि नपाउने ? तर हत्यारा भने खुसी भएर हिँडिरहने’ परिस्थितिले न्याय मरेको देश हो भन्ने सन्देश गएको बताइन । भनिन्, “यो निर्णय पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।”

नेकपाकी सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले श्रीमती हत्या गरेर प्रमाण नष्ट गरेको थियो भन्ने प्रस्ट भई जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले सुनाएको फैसला उल्टनुले दुखेको खाटो नबस्दै त्यो मुद्दालाई “कथित, काल्पनिक रेखदेख गर्ने र आवेशमा आएर हत्या गरिएको भनेर आठ वर्षमा उन्मुक्ति दिने फैसला” आपत्तिजनक भएको बताइन् । उनले आठ वर्षमै जेलमुक्त गर्ने फैसला र कुतर्कप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

भनिन्, “न्यायलाईलाई प्रश्न छ– के यस्तो अचम्मको फैसला गर्न पाइन्छ रु मनलाग्दी सजाय घटाउन पाइन्छ रु श्रीमती हत्या गर्नेले बालबच्चाको हेरचाह गर्ने कुतर्क राख्न पाइन्छ ? के ज्यानमारालाई सजाय घटाउन मिल्छ ? देशमा गणतन्त्र यसकै लागि ल्याएको हो ।” यस्ता उन्मुक्तिले गर्दा अझै हौसला प्राप्त हुने र बलात्कार तथा हत्याका घटना बढ्न जाने बताइन् । उनले प्रधानन्यायाधीश न्यायलयकै अभिभावक भएको र यस्ता निर्णयले न्यायाधीशप्रति नै आममानिसको विश्वास उठ्ने भन्दै सरकारवादी मुद्दा भएकाले यो मुद्दालाई अपिल गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । भनिन्, “यो फैसला नजिर नबनोस् ।”

नेकपाका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कानुनमा सजाय दिलाउन ‘।।।सम्म’ भन्ने वाक्यांशले गर्दा रञ्जन कोइराला बाहिर निस्किएको भन्दै व्याख्याताहरूले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै भने, “जसलाई विश्वास गरेको छ । जसलाई विश्वासको धरोहर मानिएको छ । आठ वर्षमै रिहा गरिनुले त्यसमा आँच आउन सक्छ ।” उनले आमा, दिदी, बहिनीले कसरी बाँच्छन् भन्दै कानुन बनाउँदा नै कमजोरी भएको बताए । उनले २० वर्षसम्म हटाउनुपर्छ भन्दै २० वर्ष तोक्ने हो भने कसैले खेल्न नपाउने बताए ।

कांग्रेसकी लीला सुब्बाले आठ वर्ष जेल बसेर मुक्त गराइएको घटना नेपाली महिला दिदीबहिनीमा थप अन्याय भएको बताइन् । भनिन्, “यस्ता अपराधीले अझै पनि घटना घटाउँदै भन्‍न सकिँदैन । विचार गरियोस् । संघीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सरकारले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । यो फैसलामा विचार गरियोस् ।”

                                                                                                                       स्रोत : बाह्रखरी