बजेटमा विभेद गरेको भन्दै स्थानीय सरकारप्रति लक्षित समुदायको गुनासो

बिर्तामोड । लक्षित वर्ग तथा समुदायका स्थानीय सरकारबाट आफूहरु उपेक्षित भएको गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा आफूहरुलाई बहिष्करणमा परेको उनीहरुको दाबी छ । मंगलबार झापाको बिर्तामोडमा संवाद समूहको सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

लक्षित वर्ग र आदिवासी जनजाति महासंघ मिलेर बजेट कार्यान्वयन र सामाजिक सरोकारका विषयमा स्थानीय सरकारका गतिविधिहरुमा आदिवासी जनजाति र लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व गराउन समन्वय र सहकार्य गर्दै आफूहरुको अधिकार स्थापित गर्न अग्रसर हुने साझा निष्कर्ष निकालेका छन् ।

कार्यक्रममा आदिवासी नेता भरतकुमार श्रेष्ठले आदिवासीका हरेक कार्यक्रममा लक्षित वर्गलाई छुटाउने गरेको बताए । त्यस्तै नेत्रहीन संघ झापाका उपाध्यक्ष दीपक थापाले दृष्टिविहीनलाई स्थानीय तहले कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।

कोचिला महिला फ्रन्ट बिर्तामोड अध्यक्ष सर्मिला राजवंशीले महिलाहरुको अधिकार स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहले कुनै सहयोग नगरेको बताइन् । त्यस्तै आदिवासी जनजाति महिला नेतृ गंगा मास्केले महिलाहरु घरमा नै विभेदमा पर्ने गरेको बताइन् । उनले स्थानीय तहले आफूहरुको शैक्षिक तथा अन्य प्राविधिक वृत्ति विकासका लागि कुनै बजेट विनियोजन नगरेर महिलाहरुलाई विभेद गरेको बताइन् । बिर्तामोड कार्यपालिका सदस्य निता घतानीले महिलाहरु त्यसै विभेदमा पर्ने गरेको अझ दलित महिला झनै विभेदमा परेको उनको भनाइ छ ।

जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ संगीता रौनियारले लक्षित वर्गसम्म बजेट पुर्याउन जनप्रतिनिधि असफल भएको र अब बजेटको खोजी आफै गर्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा सञ्जय शेख, बडाराम हेमरम, निशा कर्ण, खड्गनारायण राजवंशी, ज्वाला लिम्बू, एजाज अहमद लगायतले लक्षित वर्ग सधैँ उपेक्षामा परेको र अब लक्षित वर्गका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नै पुर्याउन सबै पक्षले दवाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संवाद समूह झापाले संयोजन गरेको छलफल कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै बिर्तामोड नगरपालिकाका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जय तिम्सिनाले सामाजिक विकास अन्तर्गत वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन गरेर लक्षित वर्गलाई सहभागिता गराउने गरेको उल्लेख गरे । स्थानीय तहको लक्षित वर्गको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र नीति निर्माणको विषयमा गरिएको कार्यक्रमको सहजीकरण संवाद समूह सचिवालयका अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले गरेका थिए ।