विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार एक महिनामा सक्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई अबको एक महिनाभित्र उद्धार गरिसक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

‘अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकलाई कम्तीमा एक महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी हाल अलपत्र अवस्थामा परेका नेपालीहरुलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ समितिले आइतबार निर्णय गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका ६८ हजार ३४७ जना तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उद्धार गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा धेर युएईमा छन् । युएईका ४७ हजार नेपालीले स्वदेश फर्कने इच्छा गरेकामा ३० हजार ७६ जनालाई ल्याउन बाँकी छ । साउदी अरेबियाबाट १३ हजार २१५, कतारबाट ११ हजार ३३२, कुवेतबाट ३ हजार ४२३, मलेसियाबाट ७ हजार १८३ नेपालीहरु तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

सरकारले गत जेठदेखि विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार सुरु गरेको थियो । हालसम्म विदेशमा अलपत्र परेका ६१ हजार ७१० जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।

संसदीय समितिले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको निश्कर्ष निकालेको छ । सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेकामा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

नेपालीको उद्धारका लागि आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरुसँग बेलैमा समन्वय गर्न पनि समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।

समितिले विदेशबाट नेपाली श्रमिक ल्याउँदा विदेशी एयरलाइन्सले उडान नभर्ने साउदी अरेबियाजस्ता देशमा नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई जिम्मा दिन र अरु देशमा जुन एयरलाइन्सबाट ल्याउँदा छिटो र सजिलो हुन्छ त्यसैलाई प्राथमिकता दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, समितिले विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा पठाउन सहकार्य गर्न श्रम, पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई फर्काउन सरकारले सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावाससँग समन्वय नगरेको आरोप लगाए ।