‘मालिक र पाहुनाबाट यौन शोषण’

काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को अजमान सिटी । एउटा एरिया छ, जहाँ बंगलादेशी, अफ्रिकी र नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने एजेन्सीहरु छन् ।

एजेन्सीमा ग्राहक आउँछन्, युवक–युवती हेर्छन्, छान्छन् र मन परेकालाई लैजान मोलमोलाई गर्छन् । अन्त्यमा एक जनाको ५ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँमा ‘डिल’ हुन्छ । दलालले प्रतिव्यक्ति नेरु डेढ लाखदेखि दुई लाखसम्म कमिसन पाउँछ ।

उक्त एरियाका एजेन्सीहरुले कामदार कारोबारमा निकै सतर्कता अपनाएका हुन्छन् । वास्तविक ग्राहक हो भनेर विश्वस्त नभई कार्यालयमा बोलाउँदैनन् । बाहिर पनि सिसीटिभी निगरानीका साथै बाउन्सर परिचालित हुन्छन् । कसैले फोटो, भिडियो खिचे बाउन्सरहरु आएर डिलिट गराउँछन् ।

यो परिदृष्य २०७६ फागुन १७ देखि २९ गतेसम्म नेपाली घरेलु श्रमिक रहेका खाडी मुलुकहरुको स्थलगत अध्ययनमा गएको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको अनुगमन टोलीले देखेको हो ।

अनुगमन टोलीमा रहेका संसदको उद्योग समितिका उपसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार अजमानमा घरेलु कामदार आपूर्ति एजेन्सी चलाउनेमा नेपाली पनि छन् । उनीहरुले भारतको बाटो हुँदै नेपाली कामदार त्यहाँ पुर्याउँछन् ।

‘अजमान सिटीमा हिँडिरहेका भेटिएका केही नेपालीसँग कुरा गर्दा दिल्ली हुँदै आएको भन्थे,’ बराल भन्छन् ।

साउदीमा पशुतुल्य व्यवहार

संसदीय अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ‘यूएईको अजमान सिटीमा नेपाली घरेलु श्रमिक आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर घरेलु श्रमिकहरु खसी–बोकाझैँ छानीछानी बिक्री गरेको पाइयो’ भनेको छ ।

घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालयबाट लगेका कामदारले तीन महिनासम्म गरेको काम चित्त नबुझे फर्काएर कार्यलयमै ल्याउने, फर्काएर ल्याइएका कामदारलाई अर्को ग्राहकले लैजाने, मालिकबाट पशुतुल्य व्यवहार हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, त्यहाँ उचित तरिकाले खान–लाउन नदिने, बिरामी हुँदा उपचार नगरिदिने, अन्य घरमा पनि काम लगाउने, १६ देखि १८ घण्टासम्म काममा खटाउने, मासिक तलब नदिने, दिए पनि सम्झौता अनुसार नदिने, छुट्टीमा नपठाउने, घर बाहिर जान नदिने, फोन प्रयोग गर्न नदिने जस्ता व्यवहार हुने गरेको छ ।

कामदार महिलालाई घरका पुरुषदेखि पाहुनासम्मले यौन शोषण गर्ने-गराउने पशुतुल्य हर्कत भइरहेको साउदीकै नेपाली कामदार र सरोकारवालाहरुले बताएको समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कुटपिट गर्ने, चुरोटले पोलिदिने, दुर्व्यवहार गर्ने, अपशब्द बोल्ने जस्ता समस्या व्यहोर्नुलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने नेपाली महिला कामदारहरुले बताएको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति बिमल श्रीवास्तवले बताए ।

खाडी मुलुकहरुमा श्रम सम्झौता गरेर पनि घरेलु कामदार पठाउन नहुने सुझाव नेपाली कामदारहरुबाटै पाएको श्रीवास्तव बताउँछन् । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पनि नेपाली श्रमिकहरुलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ– श्रम सम्झौता गरेर घरेलु कामदारका रुपमा पठाउनु बाघलाई तमसुक गराएर बाख्रो जिम्मा लगाए जस्तै हो ।’

नेपाल सरकारले खाडी देशहरुमा घरेलु कामदारका रुपमा २०७२ सालमा नै प्रतिवन्ध लगाएको हो, तर जाने क्रम रोकिएको छैन । ‘खाडी मुलुकमा तथा नेपालमा रहेका व्यवसायीहरुले ‘स्पोन्सर’बाट मोटो रकम असुल गरी नेपाली चेलीहरुलाई विभिन्न अवैध बाटोबाट ती देश ९खाडी०हरुमा पुर्याउने तथा बेचबिखन गर्ने गरेको पाइएको’ संसदीय अध्ययन टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालमा लागू गरेको घरेलु बाहेकका कामदार लैजाँदा फ्रि भिषा, फ्रि टिकट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि पूर्णकार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारको उदासिनता मुख्य समस्या

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार मध्यम तथा अर्धशिक्षित परिवारका श्रमिकहरु मलेसिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, युएई पुग्ने गरेका छन् । यी देशहरुको भाषा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन तथा शासन व्यवस्था एकै प्रकारको छ । र सबै मुलुकहरुमा इस्लामिक धर्म अनुसारको कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, साउदी अरबमा अत्यन्त कठोर पुरातनपन्थी कानुन रहेकाले त्यहाँका कतिपय नेपाली श्रमिकको अवस्था अन्य मुलुकमा भन्दा धेरै नै दयनीय रहेको पाइएको संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले रोक्दारोक्दै अवैध बाटोबाट जानेहरुमा त्यहाँको भाषा, चालचलन, ट्राफिक नियम जस्ता सामान्य विषयमा समेत ज्ञान नहुँदा बढ्ता समस्या भोग्न परेको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।

‘अधिकांश घरेलु श्रमिक कुन ठाउँमा छु भनेरसमेत बताउन नसक्ने अवस्थामा भएकाले दूतावासबाट उद्धार गरेर ल्याउन पनि कठिनाइ भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साउदीमा घरेलुबाहेक निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा धेरै नेपाली कामदार छन् । प्रतिवेदनअनुसार उनीहरु पनि समस्यामा छन् । ‘एउटै कोठामा धेरै श्रमिकहरु राख्ने, स्वस्थ वातावरणमैत्री कोठा नहुने, खानपिनको राम्रो प्रबन्ध नहुने, पर्याप्त आराम गर्न नदिने, सानो कमजोरीमा ठूलो सजाय दिने जस्ता समस्या रहेको रहेको पाइयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाडी मुलुकमा खुलेका नेपाली कुटनीतिक नियोगहरुमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा उद्धार लगायतका कार्य प्रभावकारी नभएको अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । कामदारका रुपमा नेपालीहरु बेचिने कार्य नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेको संसदीय टोलीको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी अवैध तवरबाट ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न नसक्दा घृणित र दण्डनीय कार्यले थप प्रोत्साहन पाइरहेको देखिन्छ ।’

घरेलु कामदारका रुपमा जान नपाउने भनिए पनि नेपालमै रोजगारी सिर्जना गरेर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनेतिर सरकार उदासिन देखिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन बताउँछ ।

‘राज्यले बैदेशिक घरेलु श्रमिकको रुपमा जानबाट रोक्यो तर त्यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न अन्य विधि अवलम्बन नहुँदा यो समस्या दिनानुदिन विकराल बनेर आएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गरेर सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिइने समिति सभापति श्रीवास्तवले बताए ।

कोरोनाले सिकायो रेमिट्यान्सबाट देश बन्दैन

संसदीय अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ– रेमिट्यान्सबाट देशको दिगो विकास हुँदैन । ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)बाट देशको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र उद्योगधन्दा स्थापना हुन त सक्ला तर दीर्घकालीन समाधान नहुने कुरा हाल (कोरोना भाइरसको महामारी)को अवस्थाबाट समेत देखिन्छ’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

रेमिट्यान्सबाट हुने विकास दिगो नहुनुको साथै यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सहि सन्देश नजाने भन्दै समितिले सरकारलाई यसतर्फ ख्याल गर्न सुझाएको छ । उद्यमशीलताको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, प्रवर्द्धन तथा उत्पादन वृद्धि गर्दै बजारसम्मको पहुँच विस्तार गर्नेतिर केन्द्रित हुन सरकारलाई भनेको छ ।

कोरोना कहरबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका सबैलाई आर्थिक विकासमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संसदीय अधययन टोलीले त्यसका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा राज्यले विभिन्न किसिमको अनुदान, सहयोग र सहुलियत दिने नीति लिन भनेको छ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको प्रवर्द्धन, आयात निरुत्साहित गर्दै देशलाई अन्तरनिर्भर गराई व्यापक मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यले मात्रै खाडी मुलुकमा नेपाली चेलीको दर्दनाक अवस्था सुन्न पर्ने अवस्था अन्त्य हुने संसदीय अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।

स्रोत : अनलाइनखबर