विद्यार्थी भर्ना एक हप्ताभित्र सक्नुपर्ने

असोज दोस्रो सातासम्म शूल्क पुनरावलोकन

निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले लिने शूल्क पनि असोज दोस्रो सातासम्म पुनरावलोकन गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजना बनेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि जारी गरेको विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शूल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने’ भनिएको छ ।

विद्यालयहरूले आगामी एकहप्ताभित्र सम्बन्धित पालिकाहरूबाट आफूले लिने शूल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आधा शूल्क घटाउन माग

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण विद्यालय कहिले खुल्छ निश्चित छैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा दूरशिक्षाको विकल्प नभएको शिक्षाविदहरू बताउँछन् ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेकै आधारमा विद्यालयहरूले साधारण अवस्थामा जस्तो पूर्ण शूल्क लिन नमिल्ने अभिभावकहरूको माग छ । संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी संक्रमणकालीन शूल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस्तो बेलामा मासिक शूल्कको ५० प्रतिशत भन्दा बढी शूल्क लिनै मिल्दैन ।’

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी खाँदै नखाएको खाजा, प्रयोग नै नगरेको यातायात, प्रयोगशाला, पुस्तकालय जस्ता शीर्षकमा शूल्क लिन नहुने बताउँछन् । बोर्डिङहरूले शूल्क निर्धारण गर्दा लकडाउन र निषेधाज्ञाको मारमा अभिभावक पनि परेका छन् भन्ने बिर्सन नहुने पुरीको सुझाव छ ।