भदौ १ देखि डाक्टरले लाइसेन्स मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउने, बिरामी नजाँच्‍ने

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले भदौ एक गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ लागू भएसँगै आफूहरुले विरामी जाँच्न छोड्ने जनाएको छ।

भदौ एक गतेदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाएर विरामी जाँच्न बन्द गर्ने चिकित्सक संघले जनाएको छ। काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले अपराध संहितमा संशोधन नगरिए विरामी नजाँच्ने बताए। डाक्टरको लापरबाहीका कारण विरामीको ज्यान गएमा डाक्टरलाई जेल समेतको सजायँ हुने व्यवस्था संहिताले गरेको छ।

डाक्टरहरुले उक्त प्रावधानको विरोध गरिरहेका छन्। चिकित्सक संघले राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गर्नु अत्यन्तै दुःखद पक्ष रहेको बताएको छ।

संघले कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने एवं कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुने तर्फ दृढ रहेको समेत जनाएको छ। ‘अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ संघका महासचिव लोचन कार्कीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखी जुन किसिमका कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ, त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको छ।’

संघले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु भगवान नहुने समेत बताएको छ। चिकित्सकले अस्पतालमा आएका विरामीहरुलाई बचाउनका लागि क्षमता र दक्षताको सत प्रतिशत प्रयोग गर्ने भएपनि उपचारकै क्रममा ज्यान गएमा कारबाही भोग्नुपर्ने कानुन गलत भएको संघले जनाएको छ। यस्तो गम्भिर र संवेदनशिल पक्षलाई नेपाल सरकारले अबिलम्ब सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले हाल प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने कुरा निश्चित रहेको संघले जनाएको छ। ऐन संशोधनका लागि पहल नभए भदौ १ गतेदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने संघले जनाएको हो।
थाहखबरबाट ।