ब्याट्रीबाट चल्ने बस संचालन हुँदै

काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक ब्याट्रीबाट चल्ने बस सञ्चालनमा आउने भएको छ। गोर्खा इको प्यानलका उत्पादनकर्ता इन्टरनेसनल ग्रिन डेभलपर्स नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले चीनको सियानज्याङमा निर्मित सिएनएसी ब्रान्डको बस नेपालमा ल्याउने भएको हो । पहिलो चरणमा उक्त बस काठमाडौं उपत्यकामा चलाउने बताइएको छ।

पहिला आफैले केही बस सञ्चालन गर्ने र पछि देशभर नै बिक्रीवितरण गर्ने गोर्खा इको प्यानलको योजना छ। ब्याट्रीबाट चल्ने बस नेपालभर बिक्री वितरणका गर्न आधिकारिक विक्रेताका रूपमा गोर्खा इको प्यानल र चीनको उहान प्रान्तस्थित सियानज्याङ जिउहाउ अटोमाबाइल कम्पनी लिमिटेड (सिएनएसी) बीच सम्झौता भएको छ।

सम्झौतामा चिनियाँ कम्पनीका तर्फबाट महाप्रबन्धक झाङ ग्यु हान र गोर्खा इको प्यानलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णभक्त दुवालले हस्ताक्षर गरेका छन्। सिइओ एवं इन्जिनियर दुवालले आफूहरूले ब्याट्रीबाट चल्ने बस किनेर पहिलो चरणमा उपत्यकाभित्र आफैले सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। ‘तीन महिनाभित्र बस चलाइसक्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि तयारी थालेका छौं।’ काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुन रुटमा यो बस चलाउँदा उपयुक्त हुन्छ र स्टेशन कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार यस बसमा रहने लिथियम आइरन फोस्फेट ब्याट्री तीन घन्टामा पूरै चार्ज हुन्छ। एकचोटी चार्ज भएपछि दुई सय ५० किलोमिटरसम्म बस गुडाउन सकिन्छ। पहिलो चरणमा १० दशमलव ५ मिटर लम्बाइको ९० जनासम्म चढ्न मिल्ने ४० सिट भएको र साढे ६ मिटर लम्बाइको ३५ जनासम्म चढ्न मिल्ने १५ सिट भएको दुई किसिमका बस ल्याइने सिइओ दुवालले जानकारी दिए।

भारत तथा कोरियाबाट ल्याएर निजी विद्युतीय कार भने नेपालमा यसअघि नै सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर, सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी नेपालमा पहिलोपटक सञ्चालनमा आउने लागेको हो।

उक्त बस सञ्चालनका लागि चिनियाँ कम्पनीको टोली यसअघि नै काठमाडौं आएर यहाँको सडकको अवस्था अवलोकन गरिसकेको बताइएको छ। सडकको अवस्थाअनुसार क्षमता (गाडीमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक मोटरको क्यापासिटी) गाडी बनाउनुपर्ने भएकाले सोहीबमोजिम ग्राउन्ड क्लियरेन्सका लागि चिनियाँ टोली नेपाल आएको थियो।

काठमाडौंमा बढ्दो प्रदूषणप्रति चिन्तित अभियन्ताहरूले सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार कम गर्नुपर्छ भन्ने धेरै अघिदेखि माग राख्दै आएका थिए । उनीहरूकै लबिङका कारण सरकारले विद्युतीय गाडीमा लगाउँदै आएको २४० प्रतिशत कर घटाएर दुई वर्षअघि मात्रै २८ प्रतिशतमा झारेको थियो।