प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै भिडियोमा आयोजनास्थलको काम अनुगमन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कामका क्रममा कुनै समस्या आए तत्काल समाधानका लागि ‘एक्सन रुम’ बनाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका विकास आयोजनाका काममा कुनै समस्या देखापरे तथा मन्त्रालयहरुले गरिरहेको काम र राष्ट्रियस्तरका काम कारवाहीमा समस्या आए त्यसलाई तत्काल समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बनाउन लागिएको हो ।

यसका लागि ‘तत्काल समस्या समाधानसम्बन्धी नियमावली २०७५’ को मस्यौदा समेत तयार भएको छ । मस्यौदामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, संघीय मामिला मन्त्री तथा समस्यासँग सम्बन्धित मन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज हुन लागेको सचिव बैठकमा नियमावलीबारे छलफल हुने उनले बताए । सचिव अधिकारीले रातोपाटीसँग भने–‘नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । सचिव बैठकमा यसबारे छलफल गर्दैछौँ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति लिन बाँकी छ । त्यसपछि क्याबिनेटमा लगेर निर्णयपछि कार्यान्वनमा जान्छ ।’

यसअघि ‘वार रुम’ बनाउने भनिएपनि अहिले त्यसको नाम परिवर्तन गरेर ‘एक्सन रुम’ बनाउन लागिएको हो ।

‘एक्सन रुम’ बाट कुनै विकासे आयोजनामा समस्या आए वा आयोजनास्थलमा भइरहेको कामको प्रगतिको कार्यालयमै बसेर निरीक्षण गरिने व्यवस्था समेत गरिन लागेको छ ।

आयोजनास्थलबाटै लाइभ गरिएको भिडियो वा कर्मचारीहरु आयोजनास्थल निरीक्षणका लागि गएका बेला लिइएको भिडियोबाट प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे जानकारी लिनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकमा नलगी छिटो समस्या समाधान गरी काम अघि बढाउनका लागि यो अवधारणा अघि बढाइएको हो । सचिव अघिकारीले भने–‘समन्वयात्मक ढंङ्गबाट चाडो समस्याको समाधान गर्नका लागि यो योजना अघि सारिएको हो । कुनै आयोजनाका लागि बजेट अभाव भएर रोकिएको होला, कुनै आयोजनाका लागि सुरक्षा दिनुपर्ला, कतै ठेकेदारको समस्या होला, कुनै आयोजनामा जग्गा विवाद होला, स्थानीय रुपमा राजनीतिक सहमति भएन भने त्यहीबाट निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ला । यस्ता समस्याहरुलाई छिट्टै सम्वोधन गर्नका लागि ‘एक्सन रुम’ स्थापना गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको तत्काल समस्या समाधान गर्ने समितिमा महत्वपूर्ण मन्त्रालयका रुपमा रहेका गृह, अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सदस्य बनाइँदै छ भने समस्या आउने सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयागलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राखिदैछ । मन्त्रालयगत रुपमा, आयोजनागत रुपमा आर्थिक समस्या, सुरक्षाको समस्या र आवश्यक जनशक्तिको समस्या आउने भएकोले यी मन्त्रालयलाई सदस्यका रुपमा राख्न लागिएको हो । मन्त्रालयमा आउने पटके समस्या समाधानका लागि हुने बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्र नभई प्रत्येक मन्त्रालयमा एउटा समस्या समाधान समिति बनाउन लागिएको हो । उक्त समितिले समाधान गर्न नसकेको समस्या प्रधानमन्त्री कार्यालयको समितिमा पुग्नेछ ।

यस्तै मन्त्रालय–मन्त्रालय बीचको कार्यक्षेत्रका बारेमा आएका विवाद, विकास निर्माणसम्बन्धी विवाद तथा राष्ट्रिय महत्व रहेको मुद्दामा आएका समस्यालाई उक्त समितिले सम्वोधन गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केही कर्मचारी रहनेगरी ‘एक्सन रुम’को कार्यालय पनि व्यवस्था गरिने भएको छ ।
-रातोपाटी