कर्णाली सरकार र वादी समुदायबीच ५ बुँदे सहमति

सुर्खेत । जमिनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका वादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुदे सहमति भएको छ ।

गत फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य जमिनसहितको माग राख्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको वार्ताबाट पाँच बुदे सहमति भएको हो । सहमतिसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रदेश सरकार तथा वादी समुदाय संघर्ष समितिबीच भएका पाँच बुदे सहमति

१. प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने ।

२. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने । र नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्र्तगत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

३. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने ।

४. वादी समुदायले हाल संचालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने ।

५.वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सिपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाख सम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने

                                                                                                                    थाहाखबरबाट