चिया र अदुवामा कर नउठाउँन अदालतको आदेश

झापा । पुनरावेदन अदालत इलामले जिल्ला समन्वय समिति झापालाई कृषिजन्य वस्तुको कर नउठाउन भन्दै पत्र पठाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाले भने विभिन्न शीर्षकमा कृषिजन्य वस्तुको निकासी कर बढाएर लिइरहेका बेला पुनरावेदन अदालत इलामले चिया र अदुवामा निकासी कर नलिन अन्तरिम आदेशसहितको पत्र पठाएको हो ।

एकसाता अघिमात्र इलामबाट झापा ल्याइएको अदुवामा जिससले काँकरभिट्टामा बृद्वि गरिएको कर लिएपछि व्यवसायी इलाम अदालत गएका थिए । अदालतले अदुवामा जिससले कर लिन थालेपछि कर नलिन आदेश दिएको हो । त्यसलगतै फेरी चियामा बढाएर लिइएको करको विरोधमा चिया व्यवसायी पनि इलाम पुगेका थिए ।

उनीहरुले पनि जिससलाई विपक्षी बनाएर मुद्वा हाले । परिणाम स्वरुप इलाम अदालतले फेरी अर्को आदेश गर्दैै चियामा लगाइएको कर तत्काल नलिन निर्देशन दिएको छ । चियामा निकासी कर नलगाउन उच्च अदालत इलामको इजलासबाट अन्तरिम आदेश भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिले झापाबाट अन्य जिल्लामा निकासी हुने चियामा प्रति केजी २ रुपैयाँ निकासी कर लगाएपछि पुनरावेदन अदालत इलामले त्यस्तो कर अर्को निर्णय नआउञ्जेलसम्म नलगाउन आदेश जारी गरेको छ ।

खेतान टी इण्डरष्ट्रिज विराटनगरका सञ्चालक पवनकुमार खेतानको तर्फबाट विहीबार पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाउँ भनी रिट दायर गरिएको थियो । अधिवक्ता अशोककुमार पोखरेलका अनुसार मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले चियामा निकासी कर तत्काललाई नलगाउनु भनी शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । अदालतले अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षी झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलफलका लागि भदौ २६ गते अदालतमा बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश बमोजिम भदौ २६ गतेसम्म झापा जिससले चियामा निकासी कर लिन पाउने छैन । छलफल पछि अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा अर्कै आदेश दिने बारेमा नयाँ निर्णय आउन सक्ने पोखरेलले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेशमा–‘निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु पर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत संलग्न राखी आदेश प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४३ बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला समन्वय समिति झापालाई भनिएको छ ।’ विपक्षी जिससलाई भदौ २६ गते नेपालको संविधानको धारा २३६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा गरिएको व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकसँग कृषिजन्य चियामा जिल्ला निकासी कर शुल्क नउठाउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

त्रिशक्ती टि इण्डरष्ट्रिज भद्रपुरका सञ्चालक प्रदीप रेग्मीले विगतमा जिविसले चियामा ४० पैसा निकासी कर लिदैँ आएकोमा हाल प्रदेश सरकारले प्रति केजी २ रुपैयाँ कर लगाएको बताए । जिससले प्रदेश सरकारकै कानुन अनुसार चियाको निकासीमा २ रुपैयाँ कर लगाएकोमा रेग्मीले आपत्ति जनाए । झापाबाट करिव एक करोड केजी चिया अन्य जिल्लामा निकासी हुने गरेको उनले बताए । ‘हरियो पत्तीको पनि प्रदेश सरकारले २० पैसा कर लगाएको छ’, सञ्चालक रेग्मीले भने, ‘यो करले त चिया किसानलाई समेत मारमा पारेको छ ।’ साविकको झापा जिविसले विगतमा चियामा प्रतिकेजी ४० पैसा निकासी कर लिदैँ आएको थियो । तर, हाल कर बढाएर प्रति केजी २ रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

यसअघि पनि इलाममा उत्पादन भएको अदुवामा झापाले निकासी कर लगाउन थालेपछि नेपाल अदुवा उत्पादक संघका तर्फबाट विहीवार पुनरावेदन अदालत इलाममा निकासी कर रोकी पाउँ भनी रिट दायर गरिएको थियो । इलामका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलले अदुवामा निकासी कर तत्काललाई नलगाउनु भनी शुक्रवार अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । अदालतले अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षी झापा जिल्ला समन्वय समितिलाई छलफलका लागि भदौ २६ गते नै अदालतमा बोलाएको छ । अन्तरिम आदेश बमोजिम भदौ २६ गतेसम्म झापा जिससले अदुवामा निकासी कर लिन नपाउने भएको छ । झापा जिविसले विगतमा प्रति ट्रक ७ सय रुपैयाँ निकासी कर लिदै आएको थियो । तर, हाल आएर कर बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ ।

व्यवसायीले झापा जिल्ला समन्वय समितिले भन्सार विन्दु काँकरभिट्टामा लिने गरेको सो निकासी कर कानून विपरीत भएको बताएका छन् । इलाममा उत्पादन भएको अदुवाको झापामा निकासी कर लिँदा किसान तथा व्यवसायी दोहोरो मारमा परेको व्यवसायीको भनाइ छ । लामो समय भारतीय क्वारेन्टाइनको अवरोधपछि बल्लतल्ल अदुवाको निकासी हुन थालेको थियो । अदुवा भारत निकासी नहुँदा कृषक निराश थिए । अदुवामा दोहोरो कर नलिन यसअघि मेची उद्योग वाणिज्य संघलगायत सरोकारवाला संघसंस्थाले जिल्ला समन्वय समितिलाई ध्यानकर्षण सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले प्रदेश सरकारले तोकेको कानुन अनुसार विभिन्न शीर्षकका वस्तुमा कर लिने गरेको बताए ।

साना किसान झापाली चिया व्यवसायी संघका अध्यक्ष पुर्णबहादुर कार्कीका अनुसार चियामा विगतदेखि हालसम्म विभिन्न समस्या आइरहने गर्छ । कहिले मजदुरको त कहिले मालिकको, अहिले संघिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको चियामा लगाउने करको विषयमा झमेला आएको उनले बताए । सरकारले चियाका लागि स्पष्ट कानुन नबनाएका कारण यस्तो समस्या आएको उनको बुझाइ छ । अध्यक्ष कार्कीले केही वर्षअघि चियामा नीति, नियम र कानुनको अभाव रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्वा दायर गरेको बताए ।

कार्कीका अनुसार उक्त मुद्वाको गत साउन १० गते सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उनले भने, ‘फैसलाको प्रतिलिपि नपाए पनि चिया किसान र व्यवसायीको मागलाई अदालतले चिया क्षेत्रको नीति, नियम स्पष्टसँग बनाएर सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्ने सरकारका नाममा आदेश भएको बुझेको छु ।’ काठमाडौँमा रहेका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘चिया क्षेत्रको समस्यालाई एउटा कार्यदल गठन गरेर नीति, नियम बनाइदिनु प¥यो भनेर कृषि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छु ।’