जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाद्वारा निषेधाज्ञा जारी

विर्तामोड । झापामा कोरोना भाइरस सक्रमण तिब्र गतिमा बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । प्रशासनले बैशाख १९ गते राती १२ बजेदखि २६ गतेसम्मलाई निषेधाज्ञा गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

झापा कोरोना संक्रमणको संवेदनशील जिल्लामा परेपछि निषेधाज्ञा लागु गरिएको हो । निषेधाज्ञा लागु गर्दै प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक एवम् निजी सवारी साधन सञ्चालनमा जोर विजोर प्रणाली लागु गरेको छ ।

बैशाख १९ गते राती १२ बजेदेखि २६ गतेसम्मलाई जोर विजोर लागु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जोर बारका दिन जोर नम्बर र विजोर बारका दिन विजोर नम्बरका सवारी मात्र चलाउन पाइने छ ।

औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी पसल बाहेकका अन्य पसल विहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइने छ । डिपार्टमेन्टहरु ६ देखि ११ बजेसम्म मात्रै खुला गर्न पाइने निर्णय भएको छ ।

प्रशासन कार्यालयले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । कुनै भेला, सभा सम्मेलन गर्न पाइने छैन । हाट बजार नलगाउने, १० वर्षभन्दा मुनि र ६० वर्षभन्दा माथिकालाई घर बाहिर आवतजावत गर्न नदिने निर्णय गरिएको छ ।

कार्यालयहरु सञ्चालनको सन्दर्भमा सरकारी कार्यालय, बैंक
तथा वित्तीय संस्था, बिमा एवम् राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरुले कार्यालयको अवस्था र कर्मचारीको स्वास्थ्य हरेर माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई आलोपालो सेवा वा अत्यावश्य सेवा बाहेक अन्य सेवालाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको छ ।

सेमिनार, पार्टी प्यालेस, सिनेमा हल, स्वीमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, शैलुन, व्युटि पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय र चिडियाखानहरुको सञ्चालकनमा रोक लगाइएको छ । एम्बुलेन्स, खानेपानी, तरकारी तथा फलफुल, दुधका गाडि, मासु बोकेका गाडि, बैंक, दुरसंचार, फोहोरमैला, इन्टरनेट, रेडक्रस लगायतका सवारी सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।

होटल, रेष्टुरेन्टहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी बेलुका ८ बजेसम्म मात्रै खुला गर्न पाउने छन् । विवाहमा २५ जना र अन्तर जिल्लाका लागि ७ जना मात्र जान पाउने छन् । जिल्लाको काँकरभिट्टा र खजुरगाँछी नाकाबाट सरकारको मापदण्ड पुरा गरेर आवतजावत गर्न पाइने अन्य नाका निषेध गरिने भएको छ ।

निषेधाज्ञाको पालना नगरी अवज्ञा गरेमा संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने बताइएको छ ।