सुर्खेत, उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधिस शेषराज सिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले […]
सुर्खेत, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएका छन्। केन्द्रीय नेतृत्वसँगको समन्वयमा गठबन्धनले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लगाएको हो । भागबन्डा अनुसार कांँग्रेसले सरकारको नेतृत्वसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा […]
सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल (एमाले) बीच सात बुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिसँगै त्यहाँको संसद् सुचारु हुने भएको छ। एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको थियो। सात बुँदे सहमतिसँगै एमालेले संसद् सञ्चालन गर्न दिने बताएको छ। सभामुख राजबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, प्रमुख प्रतिपक्षी दल […]