फास्ट ट्रयाक निर्माण रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिने

काठमाडौं । काठमाडौं  तराई फास्ट ट्रयाकको निर्माण रोक्न सांसदहरूले माग गरेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्माण रोक्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको छ।

समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा जुटेको सेनाप्रति आक्रोश पोखेका थिए। सेनाले ७६ किलोमिटर लामो फास्ट ट्रयाक विभिन्न खण्डमा विभाजन गरि ठेक्कामा लगाएर काम गर्दै आएको छ। बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सेनाले हतियार देखाएर काम गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए।

‘डिपिआर तयार नगरी काम भैराखेको छ। हतियार देखाएर काम भैराखेको छ’, बडूले भने, ‘यो काम रोक्नुपर्छ।’ फास्ट ट्रयाकको डिपिआर कोरियाको सुसुङ कम्पनीले बनाउने जिम्मा पाएको छ।  संघीय फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले डिपिआर तयार नभइकन सेनाले फास्ट ट्रयाक अगाडि बढाउनुलाई ‘तिर्खा लाग्यो भनेर ढलको पानी पिए’जस्तै भएको बताए।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले समेत फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दुमा सेनाले ज्यादती गरेको बताए। ‘जबरजस्ती हतियार लिएर गएका सेनालाई काम गर्न दिन हुन्न’, नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने, ‘सरकारलाई  समितिले पत्र लेख्नुपर्छ, काम रोक भन्नुपर्छ।’

उनले हतियारसहित खटिएको सेनाको फोटो कसैले खिचेर राष्ट्रसंघमा उजुरी गर्न सक्ने समेत बताए। नेकपाकै अर्की सांसद पम्फा भुषालले पनि आर्मीको मुढेबलले विकास नहुने दाबी गरिन्। उनले खोकनामा पुग्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्र भन्ने कुरा मात्र हो भन्ने महशुस आफूलाई हुने गरेको बताइन्।

नेकपाकै अर्का सांसद नवराज सिलवालले पनि जनता रुवाएर, घरबारविहीन बनाएर विकास गर्न नहुने बताए। ‘विकास कसका लागि हो’, सिलवालले सोधे, ‘प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्री बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ।’

राज्य व्यवस्था समिति सभापतिसहितको टोलीले एक महिना अघि फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दुको अवलोकन गरेको थियो। समितिले सोमबार प्रस्थान बिन्दु पर्ने ललितपुर वडा नं २१ र २२ का वडा अध्यक्षलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो। वडा नं २१ का अध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले खोकना र बुङ्मतीको संस्कृति र परम्परा जोगाउन फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु सार्नुपर्ने धारणा राखे।

‘खोकनाको क्षेत्रफल ८ हजार रोपनी छ’, महर्जनले भने, ‘फास्ट ट्रयाक, १३२ केभी प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ, स्मार्ट सिटी जस्ता विकास धान्न सक्दैन।’ उनले खोकनाको रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा समेत संकटमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

‘भूकम्प पीडित जनताको खातामा फास्ट ट्रयाकको मुआब्जा हालेर अलमल्याउने काम भएको छ’, महर्जनले भने, ‘सेनाका कारण पीडाबारे छलफल गर्ने वातावरण समेत छैन।’ वडा नं २२ का अध्यक्ष अम्बिरमान शाक्यले खोकनामा भन्दा फर्सिडोलमा फास्ट ट्रयाकको जिरो पोइन्ट राख्नु उचित हुने बताए।

‘तीन सय रोपनी जग्गा भए पुग्ने ठाउँमा अहिले ६ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न खोजिएको छ’, शाक्यले भने, ‘मुआब्जा पनि चलनचल्तीकै रकम चाहिन्छ।’ सांसद र स्थानीय प्रतिनिधि आक्रामक भए पनि समितिले सोमबार सरकारलाई कुनै निर्देशन भने दिएन। सभापति शशि श्रेष्ठले सुझावहरूका आधारमा आफूले निर्देशन दिने बताइन्।

उनले आफूले रक्षा मन्त्रीसँग छलफल गर्ने उल्लेख गरिन्। नेपाली सेनाले हाल विभिन्न पेटी ठेकेदार प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाकको ट्रयाक बनाउने काम गरिरहेको छ।