पश्चिमी मुलुकको आग्रह– सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे प्रष्ट्याऊ

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत नेपालमा कार्यरत विभिन्न पश्चिमा कूटनीतिक नियोगले नेपाल सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउँदा पीडितको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नेपाल कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली युनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्वीजरल्यान्डका दूतावासले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आगामी वर्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आफ्नो योजना जनताका अगाडि प्रस्ट्याउन सुझाव दिएका छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद सकिन दुई हप्ता मात्रै बाँकी रहँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको एउटै आवाजसहितको विज्ञप्ति आएको हो ।

“प्रक्रियामा बृहत् जनविश्वास नभइकन नेपालले द्वन्द्वका घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सक्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो एकमत छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसका लागि द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा बृहत् सरोकारवालासँग बृहत् तथा सार्थक परामर्श गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ता कि कार्यान्वयन अगाडि नै उनीहरूले उठाउने मुद्दामा छलफल र सम्बोधन गर्न सकियोस् ।”