मदिरा नियन्त्रण,जातिय संस्कृतिमाथि प्रहार गरिएको भन्दै आदिबासी समुदाय आन्दोलित

भद्रपुर । वैकल्पिक रोजगारको व्यवस्था नगरी स्वरोजगारका रूपमा रहेको घरेलु मदिरा उद्योगमाथि नियन्त्रण अभियान चलाएको झापा प्रशासन बिरूद्ध हल्दिावारीका आदिवासी जनजाति समुदायले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

घरेलु मदिरा व्यवस्थापन संघर्ष समितिका अध्यक्ष झमवीर नेम्बाङ्गको नेतृत्वमा आएको टोलीले जिल्ला प्रशासन, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र जिल्ला समन्वय समिति झापामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

घरेलु मदिरा नियन्त्रण अभियानले जातीय संस्कृति तथा परम्परामाथि प्रहार भएको, निम्न वर्गका नागरिकले रोजीरोटी गुमाउने अवस्था आएको भन्दै अभियान रोक्न माग राखी हल्दिवारी गाउँपालिका क्षेत्रमा घरेलु मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणमा संलग्न ६ सय बढी व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

मेचे, राई, लिम्बू, मगर, तामाङ, गुरुङ लगायतका समुदायले जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यक घरेलु मदिरा निम्न वर्गका लागि रोजगारी समेत भएकोले विदेशी रक्सी स्थापित गर्न प्रशासनले चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकको पहिचान र परम्रामाथि अतिक्रमण नगर्न चेतावनी समेत दिइएको छ । जनताको गाँस, बास र कपाससित राज्य व्यवस्था टाढिँदै जानु विडम्बना भएको ठहर गर्दै हल्दिवारी गाउँपालिका क्षेत्रका ६ सय बढी घरेलु मदिरा उत्पादक व्यवसायी महिलाहरूले प्रतिबन्धको बाटो रोज्नु अगाडि रोजगारको विकलप दिन नसकेकोमा झापा प्रशासनप्रति आपत्ति समेत उठाएका छन् ।

जातीय संस्कृतिको संरक्षण हुनु पर्ने, न्युन वर्गीय परिवारको गाँसको जोहो तथा बाल बच्चा पाल्ने आधारको विकल्प दिनु पर्ने, विदेशी रक्सी प्रतिबन्ध हुनु पर्ने लगायत माग सहित बुझाइएको ज्ञापन पत्रको सुनुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ ।
स्थानीय जनजाति तथा आदिवासी समिुदायका अधिकाम्स परिवार पाल्ने आधारका रूपमा रहेको घरेलु मदिरा विक्री वितरणमा प्रहरी प्रशासनले अवरोध गरेपछि बाल बच्चा पढाउन, बिहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएको अभियानकी सदस्य सचिव इब्वरा मगरले जानकारी दिइन् ।

स्थानीय मदिरा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश, संघसम्म संघर्ष गर्ने गरी स्थानीय अगुवा झमवीर नेङमाङको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय संघर्ष समिति निर्माण गरी स्थानीय आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । राज्यले कर लिएर घरेलु उद्योगका रूपमा मदिरा व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ । सो माग पूरा गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसित अनुरोध समेत गरेका छन् । उनीहरूले मदिरा नियन्त्रण गर्ने हो भने पहिले विदेशी मदिरा नियन्त्रित हुनु पर्ने पहिलो शर्त राखेका छन् । यदि विदेशी मदिरा नियन्त्रित नहुने हो भने घरेलु मदिरा मात्र नियन्त्रण गर्ने काम रोक्न झापा प्रशासनसित आग्रह गरेका छन् । राज्यले करको दयरामा ल्याए सवै व्यवसायी आउन तयार रहेको भन्दै उनीहरूले स्वदेशमैे स्वरोजगार बन्ने आधार भत्काउन प्रशासन लागेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

यता यस विषयमा झापा प्रशासन भने कार्तिक ७ गते झापाको सुरूङ्गामा सम्पन्न स्थानीय तहको सम्युक्त निर्णयले दिएको अधिकार अनुसार घरेलु मदिरा निषेध गरिएको प्रतिकृया दिने गरेको छ ।