सरकारले हटाउन थाल्यो स्रोत व्यक्ति, स्रोत व्यक्ति भने पुनर्वहाली माग्दै

काठमाडौं  । सरकारले देशभरका स्रोत व्यक्ति हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले स्रोत व्यक्ति हटाउने निर्णय गरेसँगै शिक्षा मन्त्रालयले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

यता सरकारले स्रोत हटाउने पक्का भए पनि विद्यालय स्रोत व्यक्ति समाजले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै पुनर्वहालीको माग गरेको छ । संघीयतासँगै विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहत भएपछि सरकारले स्रोत व्यक्तिहरुलाई साविककै शिक्षक पदमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत फागुन ३ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षा तथा मानव स्रोेत विकास केन्द्रले गत बुधबार ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई परिपत्र गरेको थियो । आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समाजले सरकारको उक्त निर्णयले आफूहरुलाई विना कारण वेरोजगार बनाएर रोजी रोटी खोस्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

शिक्षक महासंघको असहमति, आफूहरुमाथि दातृ निकायको भरोसा, पालिका महासंघले आवश्यक छ भनेको अवस्था र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आवश्यकता छ भन्दा भन्दै पनि शिक्षा मन्त्रालयले छलछाम गरी बदनियत पूर्ण र पूर्वाग्रही भएर फाइल परिवर्तन गरी आफूहरुलाई हटाएको समाजको आरोप छ ।

समाजका अध्यक्ष महेश्वर जङ्गमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हामी सम्पूर्ण स्रोत व्यक्तिको पुनर्वहाली होस् भनी जोडदार माग गर्दछौँ ।’ २०३८–३९ मा सेती परियोजनादेखि स्रोत व्यक्ति राख्न शुरु गरिएको थियो । एक हजार ५३ स्रोेत व्यक्तिमध्ये ७५ जना अस्थायी छन् भने बाँकी स्थायी शिक्षक नै स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत छन् ।

सरकारले स्रोत व्यक्तिको सट्टामा विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक र अस्थायी स्रोत व्यक्तिहरुलाई अवकास दिने उक्त परिपत्रमार्फत निर्देशन दिएको छ । श्रोतव्यक्तिको सट्टामा कार्यरत शिक्षक र अस्थायी स्रोत व्यक्तिहरुलाई साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको तलब भत्ता दिएसाविकको पदमा काज फिर्ता गर्न केन्द्रले परिपत्र गरे अनुरुप कतिपय जिल्लामा स्रोत व्यक्ति फिर्ता हुने क्रम भने शुरु भईसकेको जनाइएको छ ।