विप्लवलाई प्रतिबन्धबारे सरकारको यस्तो जवाफ

काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राजनीतिक क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाउनुको औचित्य पुष्टि गरेको छ ।

विहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकार प्रवक्ता गोकलु प्रसाद बाँस्कोटाले संगठित अपराध गरेकाले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको दाबी गरे । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार नै प्रतिबन्ध लगाएको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले संगठित अपराध ऐन २०७०, फौजदारीलगायतका कानुन कानुनलाई टेकेर प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । उनले विप्लव समूहलाई ‘आपराधिक तथा विध्वंशकारी’ घोषणा गरी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

यस्तै, मन्त्री बाँस्कोटाले सीके राउतसँग गरिएको सहमति संविधानको परिभाषभित्रै रहेको पनि बताए ।  ‘सिके राउतसँग गरिएको सहमतिको दोस्रो बुँदा संविधानको परिभाषाभित्रै रहेर गरिएको हो,’ उनले भने । गत शुक्रबार सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोझक राउतबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको दोस्रो बुँदालाई लिएर विवाद भइरहेको छ ।

राउत पक्षले उक्त सम्झौतामा प्रयोग भएको ‘जनअभिमत’ शब्दलाई सरकार तराईका विषयमा जनमतसंग्रह गराउन तयार भएको रुपमा प्रचार गरिरहेको छ । तर, सरकारले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले यस विषयमा शब्दको खेती चलिरहेको टिप्पणी गरे ।