घर मिचेर सडक नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बाटो बनाउँदा पहिले जग्गा लिएरमात्र सडक सीमा तोक्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।

न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे, हरिकृष्ण कार्की, पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले बाटो विस्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा कसैलाई पनि आवास हकबाट वञ्चित नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सडक विस्तार क्रममा मुआब्जा नदिई काम गरेको भन्दै सानु श्रेष्ठलगायत तीन सय जनाले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै गरी एक सय ६३ वटा मुद्दा हालेका थिए। बाटोसम्बन्धी मुद्दाको एकमुष्ठ सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश गरेको खबर नागरिक दैनिकमा छ।

मुद्दामा गत वर्ष असोज २ मा पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको थियो । फैसलाको ९ महिनापछि आएको पूर्णपाठमा आवासको कुनै विकल्प नभएकाहरुको घर मिचेर बाटो विस्तार नगर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको उल्लेख छ। सर्वजनिक ऐन २०३१ को दफा ४ मा जग्ग प्राप्त गरेमात्र सडकको सीमा तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ।