नेपाल-भारत जलमार्ग सम्झौता कार्यान्वयन हुँदै

काठमाडौं । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच नेपाललाई जलमार्गबाट जोड्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूबीच छलफल हुने भएको छ। आगामी असार ३१ र ३२ काठमाडौंमा दुवै देशका छुट्टाछुट्टै संयन्त्रको संयुक्त बैठक बसी जलमार्गका सम्भावना, प्राविधिक तथा आर्थिक पक्ष र कुन नदीमा कस्तो खालको पानीजहाज चलाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा विस्तृत छलफल हुने भएको हो।

बैठकमा जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गठन गरेको समिति र भारतको इनल्यान्ड वाटरवेज अथोरिटीका अधिकारीबीच छलफल हुन लागेको नेपालतर्फका संयोजक एवं जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव माधव बेलबासेले बताए।

मन्त्री पुनले बेलबासेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्याल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देल, परराष्ट्र मन्त्रालयकी उपसचिव रीता धिताललगायत वाणिज्य मन्त्रालयका अर्का उपसचिव रहेको समिति गठन दुई साताअघि गरेका थिए। यही समितिले भारतीय अधिकारीहरूसित जलमार्ग सञ्चालनको विस्तृत पाटो अध्ययन गरी भारतसित सहमति गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

सहसचिव बेलबासेका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले भारतको हल्दिया बन्दरगाहलाई जलमार्गबाट जोड्ने उपयुक्त नदी गण्डक र कोसी देखिएको छ। उनका अनुसार यी दुवै नदीमा अति सुख्खायाममा समेत डेढदेखि दुई मिटरको गहिराइ उपलब्ध छ। ५०० टनको सामान ओसार्ने बार्ज यो नदीसम्म ल्याउन डेढ मिटर गहिराइ पर्याप्त रहेको बेलबासेले बताए। हल्दियादेखि कोसीको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म सात सय २५ किलोमिटर दूरी छ भने गण्डकसम्म आठ सय ५० किलोमिटर पर्छ।

हल्दिया बन्दरगाह कलकत्तादेखि ४५ किलोमिटर टाढा छ। यो जलमार्ग योजना सफल भएमा नेपालको सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म सजिलो पहुँच पुग्ने अपेक्षा दुवै देशको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत चैत २३ गते भएको भारत भ्रमणपछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिको बुँदा नं. ९ मा ‘भारत र नेपालबीच इनल्यान्ड वाटरवेजको माध्यमबाट नयाँ कनेक्टिभिटी’ गरिने उल्लेख छ। सम्झौतापछि भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘नेपाल ल्यान्डलक (भूपरिवेष्ठित) राष्ट्र हो, हाम्रो सहयोगबाट नेपाललाई समुद्रसम्म अतिरिक्त कनेक्टिभिटी मिल्नेछ र सगरमाथाको देश सागरसँग सीधा जोडिनेछ।’

नेपाल–भारत सीमादेखि नेपाली भूभागमा बार्ज (पानीजहाज) सञ्चालन गर्न नदीमा कुनै समस्या नरहेको बेलबासेले प्रस्ट पारे। ‘बोर्डर (सीमा) आएपछि नदी (कोसी र गण्डक) मा पानी पर्याप्त छ,’ उनले मंगलबार अन्नपूर्णसित भने, ‘हल्दियादेखि सीमा क्षेत्र (भारतीय भूभाग) को अवस्था र सम्भावनाबारे उहाँ (भारतीय समकक्षी) हरूले छलफल गर्नुहुनेछ।’

बैठकमा प्रारम्भिक छलफल हुने र नेपाललाई के–कस्ता तरिका अपनाउँदा सहज र सुविधा पुग्नेबारे भारतीय पक्षसित कुराकानी गरिने उनले जानकारी दिए। ‘उहाँहरूको र हाम्रो योजना साटासाट गछौं,’ बेलबासेको भनाइ थियो, ‘जलमार्ग सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावित अवरोध र तिनको समाधानबारे विस्तृत रूपमा छलफल हुनेछ र त्यसअनुसार हामी अघि बढ्नेछौं।’

सामान्यतया ५ मिटर गहिराइ भएको नदीमा एक हजार पाँच सय टनको सामान बोक्ने बार्ज चल्न सक्छ। दुवै देशमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपले सम्भव भएमा नेपालले गर्ने आयात–निर्यात लागत (ढुवानी खर्च) स्थलमार्गभन्दा २० देखि २५ प्रतिशतले सस्तो पर्न आउँछ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।