भद्रपुर ९ र १०मा पहिलो चरणको राहत वितरण सकियो

भद्रपुर । जन उत्तरदायी स्थानीय सरकार अभियान अन्र्तगत भद्रपुर ९ र १० नम्वर वडा कार्यालयले अतिविपन्न वर्गका लागि पहिलो चरणमा ११ सय घरधुरीलाई खाद्यान्न राहत स्वरूप वितरण गरेका छन् ।

देश कोरोना संक्रमण त्रासका कारण लकडाउनमा रहेको अवस्थामा श्रमजीवि अतिविपन्न परिवारले वडा भित्र खाद्यान्न अभावले भोकै मर्ने अवस्था आउन नदिन नगर सरकारको विपत व्यवस्थापन कोष तथा स्थानीय संघ संस्था र दातासित सहकार्य गरी वडा नम्वर ९ ले ५ सय ५ परिवार र वडा नम्वर १० ले ५ सय ६३ अति विपन्न परिवारलाई दाल, चामल, नुन र तेल सहयोग स्वरूप वितरण गरेका हुन् । दुवै वडा साविकको चन्द्रगढी गाविसका अधिकाम्स वडा समेटिएको दैनिक ज्यालादारी, सुकुम्बासी तथा विपन्नहरूको बाक्लो बस्ती भएका वडा हुन् । पहिलो चरणमा अति विपन्न गाँस बस्ने अवस्थाका परिवार टोल विकास संस्था मार्फत पहिचान गरी कम्तीमा १० दिन देखि १५ दिन खान पुग्ने गरी खाद्य सामग्री प्रदान गरिएको वडा कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन् ।

भद्रपुर ९ का कार्यवाहक सदस्य राम दाहालका अनुसार नगर सरकारको विपत कोषबाट १ लाख ६७ हजार, वडा विपत कोषबाट ४० हजार, वडा भित्र रहेका विभिन्न सहकारी, वन समिति, उद्योग, व्यवसाय, सामाजिक संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम जम्मा ३ लाख ३९ हजार वरावरको खद्यान्न राहत सहयोगका लागि वितरण गरिएको हो । वडा सदस्य नेत्रप्रसाद पौडेल नुतनका अनुसार आवश्यकताका आधारमा स्थलगत पहिचान पश्चात अति विपन्न वर्गका लागि मात्र राहत सामग्री वितरण गरिएको हो ।

यस्तै भद्रपुर १० का वडाध्यक्ष टेकबहादुर खड्का काजीका अनुसार नगरपालिकाबाट १ लाख ४८ हजार तथा विभिन्न संघ संस्था, दाता लगायतसित जुटेको सहयोगबाट २ लाख ३५ हजार १३० रूपैया गरी ३ लाख ८३ हजार १३० रूपैयाको खाद्य सामग्री राहत स्वरूप वितरण गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा १० देखि १५ दिन पुग्ने गरी अति विपन्नका लागि टोल विकास संस्था मार्फत खाद्यन्न राहत स्वरूप बाँडिएको वडा सचिव मनकुमार डाँगीले जानकारी दिए । विभेद रहित पारदर्शी विधि मार्फत राहत संकलन र वितरण भएको समेत सचिव डाँगीको भनाइ छ ।

लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो ? निश्चित नभएकाले दैनिक ज्यालादारीमा जीविका चलाउने सुकुम्बासी तथा सर्वहारा श्रमजीविको अवस्था दयनीय बन्दै गएपछि केही दिनका लागि स्थानीय सरकारले चुल्हो बाल्ने वातावण बनाइ दिए पनि आगामी दिन झन कष्टकर बन्ने देखिएको छ । कसलाई कति सहयोग जुटाउने ? भन्ने अन्यौलता थपिदै गएपछि स्थानीय सरकार एक्लैको पहलले मात्र भोकमारी थाम्न नसक्ने अवस्था आएको हो । जनप्रतिनिधिहरू अब भोकमारी रोक्न टोल छिमेक नै अगाडि बढ्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।