झापा सहित नेपालका २९ जिल्ला रेड जोनमा

काठमाण्डौ । सरकारले २६ गतेबाट लकडाउनका मोडल परवर्तन गर्न तयारी सुरु गरेको छ । गएको चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउन वैशाख २५ गते सकिने मिति नजिकिएसँगै समितिमा लकडाउनका विकल्पबारे छलफल भएको हो ।

लकडाउन जारी राख्ने कि आंशिक खोल्ने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकायले तयार पारी समिति र गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा संक्रमण जोखिमका आधारमा उच्च जोखिम क्षेत्रलाई रातो, आंशिक जोखिम क्षेत्रलाई पहेंलो र न्यून जोखिम क्षेत्रलाई हरियो गरी तीन क्षेत्रमा ७७ जिल्लालाई छुट्याइएको छ । गृह स्रोतबाट राप्त उक्त प्रतिवेदन सुझावमा २९ जिल्लालाई रातो, २८ जिल्लालाई पहेंलो र २० जिल्लालाई हरियो क्षेत्रमा छुट्याइएको छ ।

जसमा प्रदेश १ का आठ र प्रदेश २ का सबै आठ जिल्लालाई रातो अर्थात् उच्च जोखिममा राखिएको छ । रातो क्षेत्रमा परेका २९ जिल्लामध्ये हाल संक्रमण पुष्टि भएका बागलुङ, बाँके, भोजपुर, चितवन, धनुषा, झापा, कैलाली, काठमाडौं, कञ्चनपुर, पर्सा, रौतहट, रूपन्देही, उदयपुर र बारा जिल्ला छन् । ती जिल्लामा थप १५ दिनसम्म लकडाउन जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव उच्चस्तरीय समितिले पाएको छ ।

यस्तो प्रस्तावबारे छलफल भइरहे पनि यो नै अन्तिम नभएको गृह स्रोतले जनायो । ‘यही मोडालिटीलाई टेकेर थप छलफल गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । उक्त अध्ययनमा रातो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाभित्र रहेका मुख्य संक्रमित स्थानलाई हट स्पट तोकेर पूर्ण लकडाउन पालना गर्ने र त्यस्ता हट स्पटलाई पूर्ण रूपमा सिलबन्दी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पहेंलो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लामा आंशिक लकडाउन जारी राख्ने तर रातो क्षेत्रमा पर्ने जिल्लाबाट ती जिल्लामा प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै हरियो क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो पार्ने र सामाजिक दूरी कायम हुने गरी गतिविधि जारी राख्ने तर रातो र पहेंलो क्षेत्रबाट यस जिल्लामा प्रवेश निषेध गराउने मोडलबारे छलफल जारी देखिन्छ ।

गृह स्रोतका अनुसार भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्ला र तीसँग निकट रहेका क्षेत्रमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने विषयमा कुरा भइरहेको छ । साथै गत डिसेम्बरपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरू धेरै भएका जिल्लाको पनि पहिचान गरी ती जिल्लामाथि थप निगरानी गर्नुपर्ने कुरा सरकारी तहमा भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २० गतेसम्म देशैभरि २४ हजार ९ सय ७ जना क्वारेन्टाइनमा छन्, जसमध्ये ९४ जना आइसोलेसनमा छन् । मन्त्रालय स्रोतले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको पीसीआर विधिबाट परीक्षण नगरी घर पठाउँदा जोखिम बढ्ने भएकाले यसको सुनिश्चिततापछि मात्रै लकडाउनको मोडलबारे निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए ।