मन्‍त्रिपरिषद्‍ बैठकका तीन निर्णय

काठमाडौं । नेपाल सरकारले निशान छाप परिवर्तनको प्रयोजनका लागि मात्र संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्‍मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालको निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सा वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन मात्र यो प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ’, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका खतिवडाले बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने।

खतिवडाले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको प्रष्ट पारेका छन्। ‘नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको संविधानको धार ९ को उपधारा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ को सट्टा यसै साथ संलग्न भए बमोजिमको अुनुसूची ३ राखिएको छ। त्यो अनुसूची ३ मा नेपालको निशान छाप छ र त्यो निशान छाप परिवर्तन गर्नुको कारण चाहिँ नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छाप भित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकोले यो संविधान संशोधन गर्नु परेको हो’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘मुलत यो अनुसूची ३ र निशान छापलाई संशोधन गर्ने मात्र प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो।’

सरकारले जेठ ५ गते नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा ९राजनीतिक तथा प्रशासनिक० जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ। सोही अनुरुप निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमा अनुरुप मिलाउने तयारी स्वरुपम सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्‍मा लान यो निर्णय गरेको हो।

संविधानको निशान छापमै नक्सा परिवर्तन गरिएपछि नेपालभरिका सरकारी कार्यालयका लेटर प्याड, बेवसाइड परिवर्तन गर्नु पर्ने छ ।  यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमत पारित हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी बैठकले खारेज गरिएका अध्यादेशलाई प्रतिस्पधापन गर्न बनेका विधेय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘नेपाल ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश २०७७ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘यो यसअघि जारी गरिएका र खारेज गरिएका अध्यादेश र पुराना कानुनलाई फेरि जगाउने किसिमको विधेयक हो।’

सँगै सरकारले मुस्लिम धर्मावलम्बीको विशेष पर्व इदुल फित्रको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको छ। ‘मुस्लिम धर्मावलम्बीको पर्व इदुल फित्रका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ’, प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘यो इस्लाम धर्मगुरुले उपयुक्त हुन्छ भनेर दिन तय गरेपछि बिदा तोकिन्छ।’

अन्नपूर्ण बाट ।