प्रधानन्यायाधीश प्रकरण : जोशी फेल भए प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी के ?

सरकार विरोधी र्यालीमा सहभागी हुन गृहजिल्ला तनहुँ गएका नेता पौडेलले प्रधानन्यायधीशको संसदीय सुनुवाई फेल भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कारवाही हुनुपर्ने बताएका थिए ।

नेता पौडेलले सत्तापक्षले जोशीका बारेमा प्रमाणपत्रको विषय उठाएको भन्दै अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारवाही गर्न माग गरेका थिए ।

‘प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ अस्वीकृत गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले संवैधानिक परिषदमाथि कारवाही हुनुपर्छ । अयोग्यलाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्छ’, पौडेलले भनेका थिए ।

आज संसदीय सुनुवाइमा जोशी अस्वीकृत भए भने पौडेलले भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ त ? विपक्षी काङ्ग्रेसले यसलाई मुद्दा बनाउन सक्छ ।
संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यस्तै अन्य सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

 

आफै अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम अस्वीकृत भएमा नैतिक रूपमा अध्यक्षलगायत संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यमाथि नैतिक प्रश्न उठ्नुका साथै उनीहरूले राजीनामा समेत गर्नुपर्ने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ ।

संविधानविद भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा यदि संसदीय सुनुनवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरे संवैधानिक परिषद्माथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने बताए । उनले भने, ‘परिषद्ले सिफारिस गरेको नाम समितिलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन तर नाम अस्वीकृत भए प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने परिषदका अध्यक्ष र सबै सदस्यहरूप्रति पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ ।’ उनले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा राजनीति गर्न नहुने भन्दै यसले मुलुकलाई ठूलो क्षति हुनसक्ने बताए ।

 

‘यदि जोशीको नाम अस्वीकृत भयो भने मुलकमा न्यायिक स्वतन्त्रता त रहँदैन नै यसैका बलमा अरू घटना पनि हुन सक्छन् । त्यसको अहिले कल्पना नगरौँ’ संविधानविद् आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।
आचार्यले भनेजस्तै लोक सेवाको जाँच दिँदा र अहिलेसम्म न्यायधीश हुँदा जोशीको प्रमाणपत्र हेर्ने निकाय को हो र किन हेरिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने देखिन्छ ।

नेता पौडेलले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरिसकेको र स्वयम् आफू अध्यक्ष भएको परिषद्ले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई संसदीय समितिले अस्वीकार गरे त्यसको दोषी प्रधानमन्त्री समेत हुने भएकाले प्रधामन्त्रीलाई कारवाही हुनुपर्ने दाबी पेश गरेका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुनवाइ सकिएको एक सातासम्म पनि निर्णय हुन नसकेपछि नेता पौडेलले प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा मुख खोलेका थिए ।

पटक पटक स्थगित भएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक पनि आजै बस्दैछ । जसले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

त्यसका लागि बुधबार दिउँसो तीन बजे बैठक बोलाइएको छ । तर यसबारे निर्णय हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहे पनि समितिका सदस्यहरूबीच एकमत हुन सकेको छैन ।
जोशीको नाम प्रधानन्याधीशमा अनुमोदन गर्नुपर्ने र गर्न नहुनेमा समिति सदस्यहरूको मत विभाजित छ । समितिमा रहेका सत्तापक्षका सांसदहरू जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्षका सांसदहरू अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यद्यपि समितिले जोशीबारे जुनसुकै निर्णय गरे पनि सर्वसम्मत गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा सर्वसम्मत निर्णय हुने सम्भावना कम रहेको छ ।

के छ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था ?

संविधानको धारा २८४ मा भनिएको छ–
(१) यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद् रहनेछः–

(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य

(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य

त्यस्तै, प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहने उल्लेख छ ।

रातोपाटी