कर वृद्धिबारे केन्द्रले माग्यो स्थानीय सरकारलाई विवरण

काठमाडौं । स्थानीय तहले मनलागी कर बढाएको गुनासोपछि संघीय सरकारले चासो राखेको छ। उसले ७५३ स्थानीय तहसँग कर वृद्धिसम्बन्धी विस्तृत विवरण मागेको छ। करमा विकृति बढेको गुनासोपछि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन थालिएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया संयोजकत्वमा समिति बनेको छ। समितिमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगाना र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्याल सदस्य रहेको  छ।

संयोजक थपलियाले देशभरिका स्थानीय तहको आर्थिक ऐन र कर निर्धारणको स्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी उपयुक्त निकास निकालिने बताए। थपलियाले भने, ‘स्थानीय तहमा भएको करवृद्धिको विकृति पहिचान गरी नियन्त्रणको उपाय खोज्छौं।’ संविधानको धारा २३२ को उपधारा ८ मा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत् स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई करमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने थपलियाले बताए। सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरी करमा हुने दोहोरोपनाको अन्त गरिसकेको छ। कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले दोहोरो तेहेरो कर लिने सम्भावना नरहेको वित्त आयोगका उपसचिव नमराज घिमिरेले बताए।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट ।