झापामा सहकारी संस्थाका थाप्लामा १७ थरिका ऐनको बोझ !

झापा । मुलुक संघीय संरचनामा गएको उपहारस्वरुप झापाका सहकारीले १७ वटा ऐनको अधिनमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ । यो बोझ झापाका सहकारीका लागि मात्र नभई नेपालका हरेक सहकारी संघ–संस्थाको थाप्लामा धेरथोर भोग्नैपर्ने बाध्यता बनेको हो ।

सहकारी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा स्थापित सिद्धान्त र व्यवहारबाट सञ्चालन हुने एउटा सामुदायिक सेवा व्यवसायको रुप हो । जसको कार्य कुनै एउटा देश र अर्को देशमा फरक हुनु हुँदैन । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, झापामा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र रहेका सबै सहकारीले कम्तीमा १७ वटा सहकारी ऐनको अधिनमा रहेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

किन यस्तो बाध्यता आएको हो भन्ने जिज्ञासालाई आम अभियानकर्मीसम्म पुर्याउन झापा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश ढकालले प्रेस विज्ञप्ती नै प्रकाशन गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘ठूलो राजनीतिक संघर्ष पछि नेपालमा संघीयता लागू भएको छ । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी नेपालमा ७६१ वटा सरकार बनेका छन् । सबै सरकारहरु आ–आफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छन् । यसर्थ झापाका प्रायः सहकारी संस्थाहरुले १७ वटा सरकारका नीति–नियम मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो ।’

मुलुकका ७६१ सरकारमध्ये झापामा १७ वटा सरकारको नियम लागू हुन्छ । जिल्लामा १५ वटा स्थानीय सरकार छन्, जहाँ हरेकले आफ्नो अनुकूलको छुट्टै सहकारी ऐन बनाउने प्रावधान छ । एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाले प्रदेश सरकारको पनि ऐनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ भने संघीय कानून सबैका लागि अनिवार्य नै हुनेभयो ।

यस हिसाबले झापाका अधिकांश सहकारी संस्थाहरुले १७ वटा सरकारका नीति–नियम मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको हो । यसर्थ सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र एकताको भाव झापाको हकमा कहाँनेर लागू हुन्छ ? कसरी लागू हुन्छ ? भन्ने चासो र चिन्ता आम सहकारीकर्मी, सरकार र राष्ट्रसेवक सबैमा हुन जरुरी छ ।

‘खासगरी स्थानीय तहको सरकार गठन भए पछि सहकारी अभियानको विकासमा अस्तव्यस्तताको स्थिति सिर्जना भएको’ उल्लेख गर्दै झापा अध्यक्ष ढकालले प्रेस विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘एउटै विषयमा झापाका १५ वटा सरकारका १५ वटा नियम १५ खाले बनेको अवस्था छ । झापा जिल्लाभर कार्यक्षेत्र भएको कुनै संस्थाले ती १५ खाले ऐन–नियमको पालाना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु कति उचित वा कति अनुचित हो ?’

सहकारी संस्थाको नियमन, अनुगमन, सहकारीको व्यावसाय दर्ता, करको निर्धारणजस्ता विषय असाध्यै भद्रगोल हुने गरी अगाडि आउनु दुखद् पक्ष हो । सहकारीको नियम जसले बनाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र त्यसको भावनालाई स्थापित गर्ने खालको हुनुपर्दछ र सहकारीको कर संघीय सरकारले निर्धारण गरे अनुसार हुनपर्दछ भन्ने अध्यक्ष ढकालको ठहर छ ।

पछिल्लो समय सहकारीमा व्यावसाय करको कुराले पनि अभियानमाथि आघात पुगिरहेको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई व्यावसाय कर भनी ७५ हजार रुपैयाँ थोपर्ने प्रयास गरेको थियो । तर अभियानको तीब्र विरोध पछि अहिले बढीमा ५ हजार रुपैयाँ लिनेदिने सहमति भएको बुझिएको छ । त्यसो भए उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा पनि लगभग यही अनुपातमा क्रमशः घट्दो दरमा व्यावसाय कर निर्धारण गरिएमा अभियानको पनि साथ पाउन सक्ने सम्भावना छ । नत्र त्यस विषयले अर्को बखेडा नझिक्ला भन्न सकिन्न ।

संघीय सरकारको आर्थिक विधेयक (बजेट)ले कतिपय कर र संघीय सरकारलाई तिरेपनि स्थानीय सरकारलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्था एकरुपताको लागि आफैंमा राम्रो व्यवस्था हो । तर स्थानीय सरकारले आफैं आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने र नपर्ने सबै सहकारीलाई व्यावसाय करको नाममा मोटो रकम तिर्न बाध्य बनाउने धृष्टता गरिरहेको छ । एउटा सहकारीले १५ वटा सरकारलाई एकै खालको कर तिर्न सक्छ, पर्छ कि पर्दैन ? प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

अध्यक्ष ढकालले भनेका छन्, ‘झापा जिल्ला सहकारी संघसँगको सहकार्य, परामर्श, सहभागिता बिना भएका कुनै पनि निर्णय पालना गर्न गराउन बाध्य भइने छैन । संघसँग आवद्ध सबै संघ–संस्थाहरुलाई पनि त्यस्तो निर्णय नमान्न आह्वान गरिन्छ ।’

एउटा सहकारीका थाप्लामा १७ वटा कानून थोपर्ने वर्तमान राज्य व्यवस्थाको अदूरदर्शी एवम् अपरिपक्क निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै अध्यक्ष ढकालले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र भावना विपरितका जुनसुकै व्यवहार मान्न सहकारी अभियान र संघ–संस्थाहरु बाध्य हुन सक्दैनन् ।