‘फेक रेस्क्यु’ को अबैध धन्दा हटाउन ल्याइयो कार्यविधि

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका पर्यटकको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन ‘पर्यटक खोज, उद्धार, उपचार तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ लागू गरेको छ।

पर्यटकहरुको ‘फेक रेस्क्यू’ गर्ने र विमा कम्पनीबाट मोटो रकम असुल्ने प्रचलनलाई रोक्नका लागि मन्त्रालयले उपरोक्त कार्यविधि ल्याएको हो। सो कार्यविधि शनिबार (१५ भदौ) देखि नै लागू भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पदयात्रा, जलयात्रा, पर्वतारोहण तथा अन्य साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका क्रममा पर्यटकलाई पर्न सक्ने विपत्तिबाट हुने प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी खोज, उद्धार तथा उपचार कार्यलाई छिटोछरितो, सहज र सरल बनाउन कार्यविधि लागू गरिएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रकाश शर्मा ढकालले जानकारी दिए।

कार्यविधिले साहसिक क्रियाकलापका क्रममा हुने प्राकृतिक तथा अन्य विपद्बाट प्रभावित भई कुनै पर्यटक वा सहयोगी कामदार हराएमा वा बेपत्ता भएमा तत्काल सम्बन्धित एजेन्सीले नै खोजी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पर्यटकलाई सुरक्षित तवरले गन्तव्यमा पु¥याउने र फर्काउने दायित्व पनि सम्बन्धित एजेन्सी र पथप्रदर्शकको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विपदमा परेका पर्यटकको स्थलगत खोजी गर्न सम्भव नभई छुट्टै खोज तथा उद्धारको आवश्यकता परेमा विशेषज्ञ व्यक्ति, सङ्घसंस्था, एजेन्सी, वायुसेवा वा हेलिकप्टर लगायतका द्रुत साधनको सहयोगमा खोजी तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने कामसमेत एजेन्सीको हुनेछ।

एजेन्सी आफैले खोज तथा उद्धार गर्न नसकेमा विपदमा परेका पर्यटकको नाम, राष्ट्रियता, राहदानी नम्बर लगायतको विवरण सहितको सूचना पर्यटक प्रहरी तथा पर्यटन विभागलाई यथाशीघ्र दिनुपर्नेछ।

एजेन्सीले साहसिक पर्यटनका क्रममा हुनसक्ने दुर्घटना वा सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राखी प्राथमिक उपचारको सामग्री, स्वास्थ्कर खानपानको व्यवस्था र बसाइँको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिमा खोज तथा उद्धारपश्चात् पर्यटक, सरदार, पथप्रदर्शक वा सहयोगी कामदारलाई आवश्यकताअनुसार प्राथमिक उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने र थप उपचार आवश्यक देखिएमा सबैभन्दा नजिकको सुविधायुक्त अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विपद्मा परेका पर्यटकको खोज, उद्धार तथा उपचारको प्राभवकारिता अनुगमन गर्न सरोकारवाला सङ्घसंस्थाको सहभागितामा पर्यटक खोज तथा उद्धार निर्देशक समिति गठन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। पर्यटन विभागको महानिर्देशक निर्देशक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था गरिएको ढकालले बताए।

समितिले खोज, उद्धार तथा उपचारका सम्बन्धमा सरकारी निकाय, वायुसेवा वा हेलिकप्टर कम्पनी, एजेन्सी, अस्पताल तथा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थासँग सहजीकरण गर्नेछ।

त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ, बीमा कम्पनी तथा सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी उडान समय, दूरी, उचाइ समेतका आधारमा उद्धार उडानका लागि वायुसेवा वा हेलिकप्टरको भाडाको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नेछ।

कार्यविधिले विदेशी बीमा कम्पनीका नेपालस्थित कुनै पनि एजेन्टले विपदमा परेका पर्यटकको खोज, उद्धार तथा उपचारसम्बन्धी कुनै काममा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको छ।

नेपाल खबरबाट ।