प्रदेश २मा : ७ संसदीय समिति  बन्ने

सार्वजनिक लेखा समितिमा १३ सांसद, अर्थ तथा योजना समितिमा १३ सांसद, विकास समितिमा १३ सांसद, महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा १४ सांसद, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा १३ सांसद र प्रदेश मामिलामा १२ सांसदलाई असोजको अन्तिम साता बसेको प्रदेशसभाको बैठकले चयन गरेको हो ।

प्रदेश २ मा १ सय ७ सांसदमध्ये नेकपा ३२, संघीय समाजवादी फोरम २९, राजपा २५, कांग्रेसको १९, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । प्रदेशसभा ७ संसदीय समितिमा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र नेकपाले २/२ समितिको सभापति र कांग्रेसलाई १ समितिको सभापति बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । दलहरूबीच कुन समिति कसले राख्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

संघीय समाजवादी फोरमले पाउने २ समितिका सभापतिमा सर्लाहीका सांसद अशोक यादव र रौतहटबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद शेष अबुल कलाम अजादको नाम चर्चामा छ । रौतहट क्षेत्र नम्बर ४(ख) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अजाद संघीय समाजवादीमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

राजपाले पाउने २ संसदीय समतिको सभापतिमा मनीष सुमन, रानी शर्मा तिवारी र जैनुल राइनको नाम चर्चामा छ । एमाले र माओवादी एकीकृत भएर बनेको नेकपामा संसदीय समितिमा तत्कालीन माओवादी र एमालेबाट १/१ जना सभापति तोक्ने सहमति भए पनि दलमा छलफल हुन बाँकी छ । तर, संसदीय दलको नेता र सचेतक नै चयन नभएकाले समितिको सभापतिबारे पार्टीमा छलफल हुन सकेको प्रदेश सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बताए ।

कांग्रेसले एउटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सहमति भएको संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए । समितिको सभापतिबारे छलफल हुन नसकेको उनले बताए । संसदीय समितिको सभापतिको चुनावका लागि प्रदेशसभाबाट आव्हान हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

प्रदेशसभा अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित छ । प्रदेशसभा बस्नेबारे कुनै टुंगो लाग्न नसकेको प्रदेशसभा संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेशसभामा संसदीय समिति नहँुदा प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन विशेष समितिमा अध्ययन गरी टुंगो लगाउँदै आएको छ ।

स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन र कानुन निर्माण विधेयक विशेष समितिमा छलफल र अध्ययनको क्रममा छ । विशेष समितिको बैठक शनिबार विद्येयक अध्ययनका लागि बस्दै छ ।

कान्तिपुर